2018 मध्ये घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणी आदिवासी हक्कासाठी काम करणाऱ्या महेश राऊत यांना अटक करण्यात आली होती. त्या प्रकरणातून उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
महेश राऊत हा आदिवासी हक्कासाठी काम काम करणारा कार्यकर्ता होता. त्याला माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कथित आरोप प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या केसवर उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
६ जून २०१८ रोजी महेश राऊत याला अटक करण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षांपासून तो तुरुंगात आहे. या केसमधील आरोपीने जामीन अर्ज केला होता. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महेश राऊतला जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केलेल्या विनंतीवरुन एक आठवडा या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
या सुनावणीत NIA च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास आणि अधिवक्ता संदेश पाटील यांनी या गटाचा युद्ध पुकारण्याचा कट होता. तसेच सीपीआय (माओवादी) या संघटनेने महेश राऊत आणि सहआरोपी सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर धवल यांना ५ लाख रुपये दिले होते. याबाबत पुरावे असल्याचा युक्तीवाद केला होता. याबरोबरच व्यास यांनी दावा केला की, भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडवून आणणारी परिस्थिती निर्माण केली. ज्यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला.
यावर खंडपीठाने या व्यक्तीचा मृत्यू दंगलीत झाला असून त्याला मारण्याचा हेतू दिसून येत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर महेश राऊत यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने मंजूर केला.