नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात मुंबई कमिश्नर संजय बर्वे यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. बर्वे यांना आज मंत्रालयात येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात संजय बर्वे यांचा मुलगा सुमुख बर्वे आणि त्यांची बायको शर्मिला बर्वे यांच्या कंपनीला पोलीस रेकॉर्डचं डिजिटायझेशन करण्याचं काम मिळालं होतं. बर्वे यांच्या मुलाला कंत्राट दिलं गेल्यामुळं नागरी सेवा नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
30 सप्टेंबर 2019 ला ‘क्रिस्पक्यू इन्फॉरमेंशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ या कंपनीने तत्कालीन फडणवीस सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार मुंबई पोलीसांचे कार्यालय पेपरलेस करण्यात येणार होते. यासाठी सरकारला कोणताही मोबदला द्यावा लागणार नव्हता.
हे काम ‘नोटशीट प्लस’ सॉफ्टवेयर द्वारे केलं जाणार होतं. या प्रस्ताव आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकाने याला मंजूरी दिली होती. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव हे काम सुरु झालं नव्हतं.