सहा महीने परांगदा असूनही सुप्रिम कोर्टाकडून अटक न करण्याची हमी मिळाल्यानंतर पोलिस चौकशीसाठी हजर होणारे वादग्रस्त पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या पोलिससेवा आता थांबली आहे. बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमिततेसाठी परमबीर सिंग यांच्यावर निलंबनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी सही केल्यानंतर राज्य सरकारनं निलंबन आदेश जारी केले आहे.
महाराष्ट्रात राजकीय भुंकप करणारा १०० कोटी वसुलीचा आरोप करुन गायब होणारे परमबीर यांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. आयएएस अधिकारी देबाशिष चक्रवर्ती यांनी परमबीर सिंह यांच्यासंबंधी दाखल केलेला अहवाल महाराष्ट्र सरकारने स्विकारला आहे. परमबीर सिंह यांनी नागरी सेवेच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याने देबाशिष चक्रवर्ती यांनी त्यांच्याविरोधात चौकशी पूर्ण झाली होती. याशिवाय प्रशासकीय त्रुटींसाठी राज्याच्या गृह विभागाने त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी देखील लावली होती.
मार्च २०२० मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांच्या याचिकेवर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून ६ डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितलं आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांनी तपासात सहभागी व्हावे आणि त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.