मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी जाहीर झालेल्या परंतु अद्याप प्रलंबित असलेल्या उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती मराठा आरक्षणसांदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बुधवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीनंतरते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. त्याबरोबर समितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार हे देखील उपस्थित होते.
या बैठकीत 15 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच येत्या दोन -तीन दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
या बैठकांमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजना व सवलती, त्यांची अंमलबजावणी तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या तयारीबाबत विचार विनिमय केला जाणार आहे. या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून वैद्यकीय प्रवेशाला अंतरिम स्थगिती मिळू नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेवरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.
तसेच ‘सारथी’ आणि इतर अनेक विषयांसंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बैठक घेणार आहेत. मराठा समाजासाठी आधीच्या सरकारने जाहीर केलेल्या पण अद्याप अंमलबजावणी न झालेल्या उपाययोजनांबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुक्रवारी उपसमितीची बैठक होणार आहे. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासंदर्भात या प्रतिनिधींच्या सूचना उपसमिती जाणून घेणार आहे. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपूर्वी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञांबरोबरही येत्या शनिवारी उपसमितीची बैठक होणार.