अधिवेशनात आजपासून विरोधक- सत्ताधाऱ्यांचा रणसंग्राम
जागतिक महामारी कोरोनाच्या संकटांमध्ये राज्य विधिमंडळाचे दहा दिवसाचे अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे. विरोधकांनी लक्ष केलेले वन मंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधक आता सत्ताधाऱ्यांना कसं कोंडीत पकडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांवर पलटवार केल्याने पुढचे दहा दिवस सत्ताधारी-विरोधकांच्या संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
आज सकाळी 11 वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणानाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल
अधिवेशनाच्या कालावधीवरूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कामकाज सल्लागार समितीमधेच संघर्ष झाला होता. अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार समोर अनेक आव्हान आहेत. आहे. कारण सत्ताधारी मंत्र्यांवर लागलेल्या आरोपांवरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे काल मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले संजय राठोड, मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, वीज बिल, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या अशा अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. सरकारला कामकाज करायचं नाही म्हणून कमी काळ अधिवेशन घेणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
यंदा दहा दिवस होणार आहे. 1 ते 10 मार्च असे दहा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी असेल. 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून 9 आणि 10 मार्च रोजी बजेटवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल. यंदाच्या अधिवेशनात अशासकीय ठराव तसंच लक्षवेधी होणार नाही.
तसंच माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेली
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकही होणार नाही! विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ पूर्णवेळ कामकाज चालवणार आहेत.
कोरोना महामाराची वर्षपूर्ती होत असताना गतवर्षी वर्ष 2020 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदा कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सापडलं होतं. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ते अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होतं. एक वर्षांनी पुन्हा कोरोनाच्या संकटामुळे अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी करण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी सरकारचा प्लॅन; तर घाबरट सरकार, फडणवीसांची टीका अनेक मंत्री आणि आमदार कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे ते अधिवेशनाला उपस्थित हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक लावली तर त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात न घेता पुढच्या अधिवेशनात घेतली जाणार असल्याचं सरकारचं नियोजन आहे.
अधिवेशनात नेमके किती दिवस कामकाज होणार?
- पहिला दिवस (1 मार्च) - राज्यपालांचं अभिभाषण, अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शन प्रस्ताव
- दुसरा, तिसरा दिवस (2 मार्च, 3 मार्च) - राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा
- चौथा, पाचवा दिवस - (4 मार्च, 5 मार्च) - पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान
- सहावा, सातवा दिवस (6 मार्च, 7 मार्च) - शनिवार, रविवारची सुट्टी
- आठवा दिवस (8 मार्च) - अर्थसंकल्प सादर होणार
- नववा दिवस (9 मार्च) - शासकीय कामकाज
- दहावा दिवस (10 मार्च) - अर्थसंकल्पावर चर्चा, अधिवेशनाची सांगता
अधिवेशनात कोणती विधेयके मंजूरीला येणार?
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मांडण्यात येणारी विधेयके पुढील प्रमाणे
प्रस्तावित विधेयकांची यादी
--------------------
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके
(1) शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020).
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
(1) महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).
सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश
(1) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेश, 2021 (महसूल व वन विभाग) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)
प्रस्तावित विधेयके
(1) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021 (महसूल व वन विभाग) (सन २०२१ चा महा. अध्या. क्र. १ ) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)
(2) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2021 (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत)
(3) महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (नगर विकास विभाग) (दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत).
(4) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) (कोविड-19 साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवरती २०२१-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन महाविद्यालय, नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीची अर्ज करण्याचा दिनांक व नियोजन मंडळाकडून अर्जाची छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने अर्ज शासनाकडे पाठविल्याचा दिनांक निश्चित करण्याची तरतूद करणे.)
प्रस्तावित अध्यादेश
(1) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), अध्यादेश, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) (कोविड-19 साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवरती २०२१-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन महाविद्यालय, नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीची अर्ज करण्याचा दिनांक व नियोजन मंडळाकडून अर्जाची छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने अर्ज शासनाकडे पाठविल्याचा दिनांक निश्चित करण्याची तरतूद करणे.)
(2)महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (नगर विकास विभाग) (दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत