ईव्हीएम मशीनद्वारे घेण्यात आलेल्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या निवडणूक भ्रष्टाचारच्या विरोधात माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी थेट निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या दोन परदेशातील कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. मायक्रोचीप टेक्नोलॉजी आणि रेनेसस एरीझोना जपान या दोन कंपन्यांसह भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात निवडणुका होणे ही लोकशाहीची गरज आहे. अशावेळी शंकास्पद पद्धतीने आयोजित करण्यात आलेल्या निवडणुका भ्रष्टाचारमुक्त होत्या असे म्हणता येणार नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भ्रष्टाचार आणि मतदारांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे पुढाकार घेत या नोटीसा पाठवल्या असल्याचं भापकर म्हणाले.
भापकर यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे म्हणाले की, कृत्रिम तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायद्यातील कमजोरी नेमकेपणाने हेरुन निवडणूक भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. ईव्हीएम मशीनमधील मायक्रोकंट्रोलर्स बनविन्याच्या प्रक्रियेतून परदेशी कंपन्यांचा भारतीय निवडणुकांमधील हस्तक्षेप आक्षेपार्ह आहे म्हणून हा मुद्दा गंभीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या कायदेशीर नोटीसमध्ये जर्मन न्यायालयाने 2009 साली ईव्हीएम बाबतीत महत्वाचा निकाल देऊन इलेक्ट्रॉनिक मशीनचा वापर संविधानाला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदीय न्यायालयानेसुद्धा ईव्हीएम विरोधात निर्णय दिला आहे याचे दाखले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्यासोबत भारताने केलेले करार व त्यातील माहिती देऊन या कंपन्या निर्दोष असल्याचं स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी या नोटीसच्या माध्यमातून करण्यात आलीय.