पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरच्या मुद्याला घेऊन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये पोहोचला. जम्मू-काश्मीर हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती उचलण्याचा प्रयत्न केला व त्यासाठी विशेष सत्राची मागणी केली. भारताकडून विदेश मंत्रालयाचे सचिव विजय ठाकूर UNHRC चे भारताचे स्थायी मिशनचे सचिव विमर्श आर्यन यांनी भारताची बाजू मांडली.
त्यांनी भारताचे बाजू मांडताना काही तर्क दिले आहेत. भारत या विषयावर कोणत्याही विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार करणार नाही. कारण हा आमचा आंतरिक विषय आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या बद्दल चूकीची आणि रचलेली माहीती सादर केली आहे. भारता द्वारे संविधानिक ढाच्याला अनुसरुनच अनुच्छेद 370 वरती निर्णय घेतलेला आहे.
पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू आहे. पाक अंतर्गत सीमेवरती दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे. भारत मानवाधिकार वाढवणे व त्यांची रक्षा करण्यामध्ये विश्वास करतो. जे लोक दहशतवादाला चालना देतात व आर्थिक स्वरूपामध्ये त्यांचे समर्थन करतात. तेच मानवाधिकाराचे सर्वात मोठे नुकसान करणारे आहेत. जे लोक दुसऱ्या देशांच्या अल्पसंख्याकांच्या मानव अधिकार यांच्याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या देशात त्यांना पायाखाली तुडवतात व पीडित व्यक्ती सारखे रडतात. परंतू ते स्वतः अपराधी आहेत. पाकिस्तान पीडित असल्याचं दाखवत असला तरी तो स्वतः मानवाधिकारांचे अधिकारांचे उल्लंघन करणारा गुन्हेगार आहे.
आपल्याला या लोकांवरती नियंत्रण ठेवायला हवे. मानवाधिकाराच्या आडून राजनीती फायद्यासाठी ह्या मंचाचा दुरुपयोग करत आहेत. भारताने कलम 370 वरती निर्णय संसदेमध्ये पूर्ण चर्चेनुसार घेतलेला आहे. त्याला समर्थन मिळाले आहे. या निर्णयामुळे संपत्तीवर अधिकार व लैंगिक भेदभावचा अंत होईल. बालकांच्या हक्काचे चांगल्या प्रकारे संरक्षण होईल. त्याचबरोबर घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात संरक्षण मिळेल.
शरणार्थी आणि वंचितांच्या सोबतचा भेदभाव संपुष्टात येईल. सीमावर्ती चे आतंकवादाचे संकट आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी नागरिकांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी अस्थाई उपाय करण्याची गरज होती. पाकिस्तानने आज वैश्विक समुदायासमोर जो खोटा बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, जगाला तो मुर्ख बनवू शकत नाही. पाकिस्तानचे वाईट रेकॉर्ड सगळं काही सांगून जाते.