वेगळ्या विचांराना विरोध हा लोकशाहीवरचा हल्ला - न्यायमूर्ती धनजंय चंद्रचूड
वेगळे विचार मांडणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा लोकशाहीविरोधी म्हणणे हा लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावर हल्ला आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलंय. अहमदाबाद इथ १५ व्या पी. डी. स्मृती व्याख्यानमालेत बोलतांना चंद्रचूड यांनी हे विचार व्यक्त केले.
सर्व घटकांसोबत व्यापक चर्चा करण्यासाठी शासन बांधील आहे. त्यामुळे अशा चर्चाचं सरकारने स्वागत करायला हवं असं ते म्हणाले. कायद्याचं राज्य या तत्वाला सरकार बांधील आहे. त्यामुळे कुठल्याही कायदेशीर आणि शांततामय आंदोलनाला दडपण्यापेक्षा चर्चेसाठी मोकळ आणि पोषक वातावरणात निर्माण केलं पाहीजे अशी आवश्यकताही चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.
कायद्याच्या कक्षेत आपल्या नागरिकांना मत मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीप्रधान देश जपतात. यामध्ये प्रचलित कायद्याचा विरोधात मते व्यक्त करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकारही येतो. मात्र असल्या विरोधाला सरसकट देशद्रोही अशी उपमा देणे हे संविधानाच्या मूळ गाभ्याला, तत्वांना हरताळ फासण्यासारखं आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले.
वेगळ्या मतांना, बंडखोरांना कशी वागणूक देते, यावरुन सरकारची नागरी स्वांतत्र्याबद्दलची बांधिलकी लक्षात येते. बंडखोर हे लोकशाहीसाठी सेफ्टी वॉल्व आहेत असं त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखीत केलं. विरुध्द मतांना, आवाजांना शांत करणे आणि जनतेच्या मनात भिती निर्माण करणे हे घटनात्मक मूल्य आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, असंही चंद्रचूड यांनी सांगितलं.
लोकशाही तेव्हाच समृध्द होईल जेव्हा नागरिक न भीता आपलं म्हणणं, विचार मांडतील आणि तीच लोकशाहीची खरी परीक्षा आहे, असं ते म्हणाले. विविधता आणि वेगळ मत मांडणाऱ्या किंवा अप्रिय आवाज शांत करणे हे देशाच्या विविधतेपुढचं सर्वात मोठ संकट आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्यामुळे मतभेद असलेल्या विचारांना संरक्षण देणे ही लोकशाही पध्दतीनं निवडूण आलेल्या सरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे. मात्र विविधता असलेल्या समाजावर सरकारची मक्तेदारी नाही असही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगतीला बाधा पोहोचवणारं आहे, असा इशाराही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिला.