Exclusive | राज्यातील ६ लाखांहून अधिक आयटी कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या आणि वेतन धोक्यात
कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा फटका वेगवेगळ्या क्षेत्रांना बसत आहे. आयटी उद्योगही लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे संकटात आला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
राज्यातील बर्‍याच आयटी, आयटीएस, बीपीओ, केपीओ कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना बेकायदा कमी करणे, त्यांचे वेतन कमी करणे, सक्तीने राजीनामा द्यायला लावणे अशा घटना गोष्टी घडत आहेत. राज्यात आयटी क्षेत्रात सुमारे ६ लाख लोक काम करतात. खासगी कंपन्यांच्या अशा वर्तवणुकीमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
३१ मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून सर्व कंपन्यांना निर्देश दिले होते की, कोणीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये किंवा त्यांच्या वेतनात कपात करू नये. मात्र, अनेक कंपन्यांनी या निर्देशांचं सर्रास उल्लंघन करत कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी सिनेटने (NITES) आतापर्यंत यासंदर्भात ६८ हजार कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी मुंबई आणि पुणे कामगार आयुक्त कार्यालयात दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींची दाखल घेत आयुक्तांनी संबंधित कंपन्यांना नोटीसही पाठवली. मात्र, नोटीसीलाही न जुमानता कंपन्यांनी कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेतलं नाही.
आता याप्रकरणी राज्य सरकारने मध्यस्ती करावी अशी मागणी एनआयटीईएस'ने केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्रही लिहिलं आहे.
सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. खासगी कंपन्यांना शासकीय पातळीवरून आदेश जारी न झाल्यास हे कर्मचारी बेरोजगार होऊ शकतात. त्यामुळे या कुटुंबाचं भविष्य सुरक्षित राहावं म्हणून राज्य सरकारने लक्ष घालून मदत करावी, असं 'एनआयटीईएस'चे सरचिटणीस हरप्रित सलुजा यांनी 'मॅक्स महाराष्ट्र'ला सांगितलं.