जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूकीचे बिगूल वाजणार? परिसीमन आयोगाचा अहवाल प्रसिध्द

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. मात्र 2020 मध्ये विधानसभा निवडणूका घेण्याबाबत परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. तर या आयोगाने आपला अंतिम अहवाल प्रसिध्द केला. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

5 ऑगस्ट 2020 रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम 370 आणि 35 अ रद्द करण्यात आले. त्यानंतर जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन भाग करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मात्र जम्मू काश्मीर राज्यात विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा मतदार संघाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आणि इतर अडचणी जाणून घेण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परीसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला. तर या आयोगाने आपला अंतिम अहवाल गुरूवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र त्यापुर्वी आयोगाच्या सदस्यांनी बैठक घेऊन अहवालावर सह्या केल्या. या अहवालामुळे जम्मू काश्मीर राज्यात विधानसभा निवडणूका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र यासंदर्भात अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.

जम्मू काश्मीर मधील मतदारसंघाची संख्या आणि मतदार संघांचा आकार याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. मात्र जम्मू काश्मीरच्या एकूण जागांची संख्या 83 वरून 90 करण्यात आली आहे. त्यापैकी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये 24 तर ९ जागा अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परिसीमन आयोगाचा अहवाल आल्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूकीचे बिगूल वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.