शोषित वर्गापासून न्याय आणि न्यायालय का दूर आहेत? गावपातळीवर न्याय कधी पोहचणार? क्लिष्ठ न्यायालयीन भाषा हिंदी किंवा राज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेमध्ये होण्यासाठी प्रयत्न का होत नाही? संविधानातील अनुच्छेद ३९ अ नुसार मोफत वकील, कायदेविषयक सल्ला मिळणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. यासाठी नेमकं काय करावं? जाणून घ्या बोधी रामटेके यांच्याकडून