माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर आज शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. सुनवाई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या वकीलाने विचारले तुमच्या दोन याचिका आहेत. आपण यावर आपण बाजू मांडू इच्छिता का? तेव्हा चिदंबरम यांच्या वतीनं सिब्बल यांनी आम्ही आमची बाजू मांडू इच्छितो. असं सांगितलं. मात्र, यावर सीबीआयने सांगितले की, चिदंबरम आता सीबीआयच्या ताब्यात आहेत. असं म्हणत आक्षेप नोंदवला.
यावर कपील सिब्बल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर आम्ही तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यासाठी आपण काय काय केलं? हे सांगत मला सुनवाईचा मौलिक अधिकार आहे. मला जगण्याचा अधिकार आहे. आमची केस ऐकली जावी. आम्ही वेळेवर न्यायालयात हजर झालो.
यावर न्यायालयाने चिदंबरम किती दिवस सीबीआय कोठडीत आहेत असं विचारलं... त्यावर वकीलाने... सोमवारपर्यंत सीबीआय न्यायालयाने कोठडीत दिली असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने विचारणा केली की, काय आपण यावर मंगळवारी सुनावणी घेऊ शकतो का?
त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की याचिका प्रभावहीन झाली आहे. सीबीआय कोर्टाने सोमवारपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. सोमवारी सुनवाई होईल.
यावर सिब्बल यांनी सांगितले की, सीबीआयच्या केसवर देखील आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली आहे. न्यायालय यावर सोमवारी सुनावाई करेल का?
त्यानंतर न्यायालयात ईडीच्या केसवर सुनावणी झाली. त्यानंतर भारताचे महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी सांगितले की, व्यक्ती ताब्यात असताना त्यावर अटकपुर्व जामीनवर सुनवाई कशी होऊ शकते? अशी हरकत घेतली. यावर कपील सिब्बल यांनी आम्ही सीबीआय रिमांड आदेशा विरोधातच अपील केलं आहे. याची याचिका तयार आहे. यावर न्यायालयाने सांगितले की, याची सुनावणी सोमवारी होईल.
सिब्बल यांनी सांगितलं की, दिल्ली उच्च न्यायालयात ईडीने कोणतंही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नव्हतं. आम्हाला त्यावर उत्तर देण्याचा अवधी देण्यात आला नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्य़ायाधिशांनी ही नोट आपल्या निकालात कॉपी पेस्ट केली आहे.
चिदंबरम यांच्या वतीनं सिब्बल यांनी न्यायालयात बोलताना सांगितलं की, उच्च न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. मात्र, कधीही उत्तर देण्यासाठी बोलण्याची संधी दिली नाही. काय हा अटकपुर्वक जामीन नाकारण्याचा आधार होऊ शकतो का? उच्च न्यायालयाने सात महिन्यापर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला. आणि न्यायाधीशांनी ईडीचे शब्द जसेच्या तसे निकालपत्रात मांडले. ईडीच्या फाईंडींगला त्यांनी निकालात मांडलं.
ईडीच्या वतीनं बोलताना तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुन्हा एकदा चौकशी पुढे सुरु ठेवली. आमच्या जवळ मनी लॉंन्ड्रिंग च्या संदर्भात ईमेल एक्सचेंज आहेत. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे असून या प्रकरणात मोठी रक्कम घेतली आहे. शेल कंपन्या बनवून पैसे इकडचे तिकडे केले आहेत. देशातच नाही तर परदेशात देखील शेल कंपन्या बनवल्या आहेत. आमच्याकडे पुरावे आहेत आणि आम्ही ते द्यायला तयार आहोत. चिदंबरम यांच्या विदेशात दहा किंमती संपत्ती आहेत.
परदेशात 17 खाती आहेत. आमच्याकडे याचे पुरावे आहेत. आम्ही ही माहिती सार्वजनिक करु शकत नाहीत. आत्तापर्यंत चौकशीमध्ये हे समोर आलं आहे की, ज्याच्या नावावर कंपनी आहे. तो चिदंबरम यांच्या नातीच्या नावावर संपत्ती करणार आहे. चिदंबरम सारख्या व्यक्तीकडे पाहता त्यांना जर ताब्यात घेतले नाही. तर या मोठ्या कारस्थानाचा खुलासा होऊ शकत नाही.
यावेळी ईडीच्या वतीनं बोलताना तुषार यांनी न्यायालयाने जामीन मंजूर करु नये. जोपर्यंत चिदंबरम सीबीआयच्या ताब्यात आहेत. तोपर्यंत आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊ शकत नाही. असं म्हणत सीबीआय जोपर्यंत त्यांची कोठडीतून मुक्तता करत नाही तोपर्यत ईडी त्यांना ताब्यात घेऊ शकत नाही.
आम्हांला चिदंबरम यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करायची आहे. आम्ही या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात नोट सादर केली असून उच्च न्यायालयाने देखील...
‘मानलं आहे की, ते पहिल्या नजरेत किंगपिन आहेत, चिदंबरम यांच्या गुन्हे पाहता त्यांना अटक पुर्व जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. उच्चन्यायालयाने केस डायरीच्या बाबत बोलताना सांगितले आहे की, आम्ही केस डायरी आरोपीला देऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाला देऊ शकतात.’
दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या केसवर सोमवार पर्यंत स्थगिती दिली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय ईडी आणि सीबीआय दोनही खटल्यांवर सुनवाई करतील.