'रिपब्लीक'च्या चालक-मालकांना उद्यापर्यंत हायकोर्टाचा दिलासा

कालच संपलेल्या विधीमंडळाच्या आधिवेशनात अर्णब गोस्वामी हक्कभंग गाजल्यानंतर आज टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पत्रकार अर्णब गोस्वामीसह रिपब्लिक टीव्हीवर 16 डिसेंबर पर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

Update: 2020-12-16 06:08 GMT

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करत रिपब्लिक टीव्हीचा पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि आऊटलायर मीडिया कंपनीच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

त्यावेळी रिपब्लिकच्या वतीने अॅड. अबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तींना अटक होण्यापासून संरक्षण मिळावे असं सांगत त्यांनी कोर्टाला सांगितले की मुंबई पोलीस कोणत्याही क्षणी अर्णब आणि रिपब्लिकच्या कर्मचाऱयांना अटक करु शकतात अशी भिती कोर्टापुढे व्यक्त केली.

सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवाद फेटाळून लावत त्यांच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी त्यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला.

ते म्हणाले की ज्या व्यक्तींचा उल्लेख करीत आहोत त्यांना या याचिकेचा पक्षकार नाहीत तोपर्यंत या याचिकेच्या आधारे त्यांचे संरक्षण करता येणार नाही.

त्यानंतर हायकोर्टाने तूर्तास अर्णब व इतर कर्मचाऱयांवर कारवाई करू नये असे आदेश दिले व सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या सुनावणीच्या माध्यमातून या प्रकरणाची उद्या सुनावणी होईल.

Tags:    

Similar News