राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिनी संबंधित गावांमध्ये प्रशासकांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येईल. पण एकापेक्षा अधिक गावांचा कार्यभार असलेल्या प्रशासकांच्या बाबतीत त्यांनी येत्या स्वातंत्र्यदिनी एका गावात ध्वजारोहण करावे, इतर गावात स्वातंत्र्य सैनिक किंवा तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष किंवा ग्रामसेवक किंवा गटविकास अधिकारी यांनी नेमलेले सक्षम अधिकारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
नियमानुसार ग्रामीण भागात सरपंचांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते. पण ज्या ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्या आहेत तिथे कोरोना संकटामुळे निवडणुका झालेल्या नाहीत. या ग्रामपंचायतींवर गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण याबाबत सध्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. एका अधिकाऱ्याला त्यांचा मुख्य कार्यभार व ३ ते ४ ग्रामपंचायतींचा प्रशासकाचा कार्यभार याशिवाय कोरोनाची ड्युटी असे कार्यभार आहेत.
त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनी या प्रशासकांनी ध्वजारोहणासाठी एका गावाची निवड करुन त्या ठिकाणी ध्वजारोहण करावे. त्यांच्या कार्यभारामधील उर्वरित गावांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक असतील व ध्वजारोहण करण्यासाठी त्यांची तब्येत उत्तम असेल तर त्यांना प्राधान्य द्यावे अन्यथा तंटामुक्त समिती अध्यक्ष ध्वजारोहण करतील. हे पद रिक्त असल्यास ग्रामसेवक किंवा या तीनपैकी शक्य नसल्यास गटविकास अधिकारी यांनी एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याची ध्वजारोहणासाठी नियुक्ती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.