मुंबईतल्या सरकारी घरांवर अधिकाऱ्यांचा ताबा, भाडेवसुलीसाठी सरकारची कारवाई

मुंबई : बदली झाल्यानंतर किंवा रिटायर झाल्यानंतर मुंबईतील सरकारी घरांचा ताबा न सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता दणका देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा अधिकाऱ्यांकडून भाडेवसुली करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. ८७ अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन किंवा पगारातून आता ही भाडेवसुली करण्यात येणार येणार आहे.

नोकरीच्या कालावधीमध्ये बदली झाली किंवा रिटायर झाल्यानंतरही अनेक वरिष्ठ अधिकारी मुंबईतील शासकीय घरे रिकामे करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून बदलीच्या किंवा रिटायरमेंटच्या तारखेपासून घर ताब्यात असेपर्यंत जेवढा कालावधी आहे तेवढ्याचे घरभाडे वसूल करण्यात यावे असे या आदेशात म्हटले आहे. तसे पत्रच सामान्य प्रशासन विभागाने पाठवले आहे.

मंत्री किंवा नेत्यांनी आपले पद गेल्यानंतरही सरकारी बंगला न सोडल्याचे अनेत प्रकार आपण वारंवार पाहिले आहेत. पण राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही हा प्रकार यानिमित्ताने समोर आला आहे. या अधिकाऱ्यांनी सरकारी घरांचा ताबा न सोडल्याने बाहेरुन मुंबईत बदली होऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.

काही अधिकाऱ्यांनी बराच काळ ही सरकारी निवासस्थानं वापरली आणि मग सोडली आहेत. काहींनी अजूनही सोडलेली नाहीत. त्यामुळे मुदत उलटल्यानंतरही निवासस्थान न सोडणाऱ्या रिटायर्ड अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमधून आणि बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून घरभाड्याची रक्कम वसुल केली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महालेखापाल आणि कोषागार कार्यालयाला पत्र लिहून कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत.

या पत्रामध्ये ८७ अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी, घरभाड्याची रक्कम देण्यात आली आहे. यामध्ये आयएएस-आयपीएस अधिकारी, विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

घरभाडे वसुलीसाठी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई

1. राजेश नार्वेकर – 60 लाख 74 हजार 737

2. चंद्रचूड गोगले – 53 लाख 57 हजार 350

3. डॉ. उषा यादव – 30 लाख 93 हजार 300

4. अमिताभ गुप्ता 15 लाख 88 हजार 155

5. के.पी.बक्षी 13 लाख 60 हजार 660

यासह 87 पैकी बहुतांश अधिकाऱ्यांकडे लाखांच्या घरात घरभाडे वसुली करण्यात येणार आहे. आता ही घरभाडे वसुली खरंच होते का ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.