कोरोनाच्या संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने बचतीचे मार्ग अवलंबण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी पंतप्रधान, सर्व केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या पगारात एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
तसंच खासदार निधीमध्येही कपात करुन हा सर्व निधी कोरोनाविरोधातल्या लढाईसाठी वापरला जाणार आहे. एकीकडे बचतीसाठी असे मार्ग अवलंबले जात असताना सरकारी अधिकाऱ्यांना यामध्ये सहभागी का करुन घेतले जात नाही, असा प्रश्न आहे.
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार ६ महिन्यांसाठी बंद करावा. तसंच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांचं रेशन आणि शाळेची फी, आरोग्य सुविधा देण्यात याव्यात अशी भूमिका मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी मांडली आहे.