आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारची चिंता वाढवणारी बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यात देशाचा विकासदर ५ टक्क्यांच्या खाली आलाय. त्यामुळे सरकारनं उद्योगांना उभारी देण्यासाठी मोठी घोषणा केली असली तरी २०२०-२१ या वर्षातही विकासदर ६ टक्क्यांच्या वर जाणार नसल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय.
उत्पादन क्षेत्र आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातली मंदी याचा विचार करता सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांमुळे या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या सत्रात विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे, तरीही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार २००८मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर विकासदरानं आता निचांकी पातळी गाठलीये.
हे ही वाचा...
मुस्लिम समाजाला राज्यात आरक्षण द्या- MIM
कामगार संघटनांचं देशव्यापी आंदोलन
जेएनयूमध्ये जाऊन दीपिकानं दिला विद्यार्थ्यांना पाठिंबा
त्यामुळे पुढच्या वर्षात देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं, रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारला मोठ्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असून सरकारनं तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं आधीच व्यक्त केलीय.
सरकारनं आर्थिक सुधारणांच्या प्रक्रियेचा वेग वाढवणं, रोजगार निर्मिती वाढवण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आलीये. बँकेतर वित्तीन कंपन्यांच्या कर्जाचे वाढीव प्रमाण, जीएसटीशी संबधित अडचणी यासारख्या गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्याचं निरीक्षणही या अहवालात नोंदवण्यता आलं होतं. यानंतर केंद्र सरकारनं पायाभूत क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा निर्णय जाहीर केलाय. पण सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, पुढच्या आर्थिक वर्षातही विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचू शकतो असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करतायत.