मित्रपक्षांना चार मंत्रिपदे, उरलेल्या मंत्रिपदांमध्ये ज्याचे जितके आमदार त्याप्रमाणात मंत्रिपदे. सत्तावाटपाचा असा थेट फॉर्म्युला तयार झाल्यानंतर ही, जनतेने स्पष्ट जनादेश दिलेलं सरकार बनण्याचं गुऱ्हाळ लांबलं. खरंतर हा राजकीय पक्षांच्या वाटाघाटीचा नाही तर राज्याच्या चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे.
भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने त्यांना सत्ते मध्ये जास्तीचा वाटा मिळायला हवा. शिवसेनेला भाजपापेक्षा निम्म्या जागांवर मुख्यमंत्रीपद हवंय. ही मागणी अवाजवी आहे, मात्र त्यांचं आधीचं ठरलं होतं असं शिवसेनेचा दावा आहे. शिवसेनेला असं अवाजवी महत्व देणारं आश्वासन जर अमित शहा यांनी दिलं असेल तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, राज्यात स्वबळावर सरकार येईल याची शाश्वती भारतीय जनता पक्षाला नव्हती. त्यांचे सर्व सर्वे हेच सांगत होते. तरी भारतीय जनता पक्षाने 220 पार चा नारा देऊन माहौल बनवला होता. तो माहौल खोटा होता हे शिवसेनेलाही पक्कं माहिती होतं, म्हणूनच त्यांनी सत्तेत 50 टक्क्यांचा वाटा मागितला होता.
राज्यातल्या 43 मंत्रिपदांपैकी मित्रपक्षांची चार मंतिपदे वजा केली तर राहिलेल्या 39 मंत्रिपदांवर भारतीय जनता पक्षाचा पगडा असणारच आहे. अशावेळी मुख्यमंत्रीपद नाही मिळालं आणि उपमुख्यमंत्रीपदही मिळालं नाही तर सरकारची पुढची पाच वर्षे मागच्या सरकारसारखीच अंतर्गत संघर्षात जाणार हे नक्की आहे. मागच्या सरकारची देवेंद्र फडणवीस यांची कारकीर्द ही अगदीच बेताची राहिली. फडणवीस यांचं बाकी मंत्रिमंडळ हे शोभेचंच होतं. प्रभावी विरोधी पक्ष नसल्याने आणि राजकीय मॅनेजमेंट मुळे फडणवीस पाच वर्षे नीट राज्य करू शकले. या काळात शिवसेनेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. यामुळे सरकार म्हणून जे काही होतं तो तर खऱ्या अर्थाने फार्स होता.
सध्या शिवसेनेच्या ज्या ज्या मागण्या होत्या त्यांकडे भारतीय जनता पक्ष काय भावनेने पाहते आहे ते 24 तारखे पासून दिसूनच आलं आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा सोडा इतर भाजपाचे कुणीही नेते मातोश्रीवर फिरकले नाहीत. मातोश्रीचं महत्व वाढवायचं नाही हे स्पष्ट धोरण भाजपाचं आहे. शिवसेनेनं आपला ताठा सोडला नाही तर राज्यपालांच्या मदतीने थेट अल्पमतातलं सरकार स्थापन करायचं, आणि विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जायचं. त्यादरम्यान संसदीय आयुधं वापरून बहुमत सिद्ध करायचं या पर्यायावर भारतीय जनता पक्ष विचार करत आहे.
सरकार स्थापनेसाठी सध्या भारतीय जनता पक्षाकडे आकडे नसले तरी परिस्थिती त्यांच्या बाजूने आहे. केंद्रातलं सरकार, राज्यपाल, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विरोधी पक्षात बसण्याची स्पष्ट केलेली भूमिका यामुळे शिवसेनेची रसद तुटली आहे. मिळतील तितक्या मंत्रिपदांवर त्यांना समाधान मानावं लागणार आहे इतकं नक्की, पण हत्यारं टाकण्याआधी जितकं मिळेल तितकं पदरात पाडून घेण्याची आकांक्षा बाळगणंही गैर नाही. शिवसेना सध्या तेच करत आहे. शिवसेना भाजपाकडून आश्वासनं लिहून मागतेय.
भारतीय जनता पक्षाने शत प्रतिशत चा नारा दिलेला आहे. भाजपाला आपला पक्ष वाढवायचा आहे. त्यासाठी ते वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहेत. मित्रपक्षांची फसवणूक. त्यांना सत्तेत स्थान देण्यासाठी केलेली फरफट, मित्रपक्षांना त्यांचं अस्तित्व संपवून स्वतःच्या तिकीटावर उभं राहण्यासाठी भाग पाडणं अशा युतीधर्माला न शोभणाऱ्या अनेक गोष्टी भाजपाने राजकारण या संज्ञेखाली केलेल्या आहेत. असं असूनही राज्यातील जनतेने विश्वास दाखवून ज्यांना सत्ता स्थापनेचा आदेश दिला आहे, त्यांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्याने लांबलेलं हे सरकार, लोकांसाठी ही एक धडा आहे.