एल्गार परिषद प्रकरण : हायकोर्ट सुधा भारद्वाज यांच्या आरोपांची शहानिशा करणार

एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने हे रेकॉर्ड सादर करावे असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सुधा भारद्वाज यांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सरकारला आदेश दिले. सुधा भारद्वाज यांना पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणी २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती. सध्या त्या मुंबईतील भायखळा इथल्या महिलांच्या कारागृहात आहेत.

या सुनावणी दरम्यान सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी गंभीर आरोप केल्याने या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी कोर्टाने जामीन याचिकांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी सत्र न्यायालयापुढे त्यांना हजर केले. पण ते न्यायाधीश UAPA कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झालेली प्रकरणं हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेले नव्हते. तरीही आपल्या कक्षेत नसताना त्यांनी सुधा भारद्वाज यांच्या कोठडीत वाढ करण्याचा निर्णय दिला, तसेच पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठीही मुदत वाढवून दिली, असा आरोप वकिलांनी केला. एवढेच नाही तर आपण दिलेल्या माहितीमध्ये हायकोर्टाला सत्यता आढळली तर भारद्वाज यांच्यासह इतर ८ आरोपींना बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवले गेल्याचे सिद्ध होईल, असेही वकिलांनी सांगितले.

भारद्वाज यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना एड. युग मोहीत चौधऱी यांनी सांगितले की, त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत हायकोर्ट रजिस्ट्रीमधून माहिती मिळवली. त्या माहितीनुसार न्यायाधीश के.डी. वडाने हे केवळ सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश होते, तरीही त्यांनी पुणे पोलिसांच्या मागणीनुसार भारद्वाज यांच्या कोठडीत ३ महिन्यांची वाढ करुन दिली. जानेवारी २०१८ ते जुलै २०१९ या काळात सरकारने NIA कायद्यानुसार वडाने यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली नव्हती ,अशीही माहिती चौधरी यांनी कोर्टाला दिली. यानंतर कोर्टाने राज्य सरकारला सुधा भारद्वाज यांच्या जामिना संदर्भातले सर्व रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे आदेश दिले. तर माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीबद्दल कोर्ट स्वत: चौकशी करेल असेही स्पष्ट केले.