गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना संकटाची तीव्रता कमी झालेली आहे, निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या वर्ष २०२२-२३ साठीचे बजेट १ फेब्रुवारी रोजी मांडले जाणार आहे. त्याआधी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेपुढे ठेवला आहे. या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाकडे संपूर्ण देशाते लक्ष असते.
संसदेच्या बजेट अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सभागृहापुढे मांडला. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 8 ते 8.5 टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर २०२१-२२ या वर्षासाठीची जीडीपीचा दर ९.२ टक्के असेल असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मदतीने केंद्रीय अर्थमंत्रालय चालू आर्थिक वर्षात देशाची आर्थिक प्रगती कशाप्रकारे झाली याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाद्वारे दिली जाते. बजेट अधिवेशन दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी असा हा पहिला टप्पा असेल. तर दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशन १४ मार्च ते ८ एप्रिल होणार आहे.
कोरोना महामारीची तीव्रता कमी झालेले असेल असे गृहीत धरुन हा अंदाज वर्तवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार २०२१-२२ या वर्षात कृषी क्षेत्राचे विकास ३.९ टक्के दराने होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर उद्योग क्षेत्रात ११.८ टक्के दराने वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. स्टार्टपसाठी पोषक वातावरण असणाऱ्या अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे.