मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यात विधानपरिषदेची निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात निर्माण झालेला घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या रिक्त 9 जागांसाठी तात्काळ मतदान घ्यावं अशी विनंती या पत्रात केली होती.
त्यानंतर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारा बैठक घेतली. आणि या बैठकीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यात निवडणूका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. दरम्यान या चर्चे अगोदर आज उद्धव ठाकरे यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांची सकाळी भेट घेतली. आणि या भेटीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान या अगोदर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा काही लोकांचा डाव असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच जर त्यांची आमदार पदी निवड झाली नाही तर मला राजीनामा द्यावा लागेल. अशी बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घातली होती. त्यानंतर पंतप्रधानांनी या सर्व प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं.
एकीकडे राज्य कोरोना व्हायरस सारख्या महामारीला तोंड देत आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पद घटनात्मक पेचात अडकलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोना व्हायरस चं संकट पाहता देशातील सर्व निवडणूका काही काळासाठी स्थगित केलेल्या आहेत. अशा परिस्थिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पद घटनात्मक पेचात अडकल्यानं मोठ्या प्रश्न निर्माण झाला होता.
काय आहे नक्की प्रकरण?
कोणत्याही व्यक्तीने मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्या मंत्र्यांना 6 महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत त्यांना विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं सदस्य होणं गरजेचं आहे. मात्र, कोरोना व्हायरस चा देशात प्रकोप सुरु असल्यानं राज्यात कोणतीही निवडणूक होणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता.
यावर मार्ग म्हणून महाविकास आघाडी ने राज्यपाल कोट्यातील रिक्त असलेल्या 2 जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करावी. असा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दुसऱ्यांदा पार करुन राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र, या ठरावावर कोणताही निर्णय न घेता, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात रिक्त झालेल्या 9 विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक घेण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. त्यावर आज निर्णय झाला.