एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडलेली असताना रिलायन्स जिओ कंपनीकडून समायोजित सकल महसूल म्हणजे एजीआर वसूल करण्याबाबत दूरसंचार मंत्रालयातर्फे दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार कुमार केतकर आणि इतर काही खासदारांनी केला आहे. कुमार केतकर आणि इतर काही खासदारांनी यासंदर्भात दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पत्रंही लिहिली आहेत.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एजीआर म्हणजेच समायोजित सकल महसूलसंदर्भात २४ ऑगस्ट रोजी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यानुसार कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीला फक्त स्पेक्ट्रममधून आलेल्या उत्पन्नाऐवजी आपल्या एकूण उत्पन्नावरील एजीआर भरणे आवश्यक आहे. पण आपल्याच प्रतिज्ञापत्राचा विसर केंद्र सरकारला पडल्याचा दिसत असल्याची टीका या पत्रात करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा
बिहारमध्ये लोकजनशक्ती पक्षाचा धक्का: स्वबळावर लढणार, केंद्रात भाजपशी आघाडी कायम
हाथरस: अत्याचाराचे एक नवीन पान….
२०१० मध्ये झालेल्या बॅँडविड्थ स्पेक्ट्रमच्या लिलावाचा संदर्भही या पत्रात देण्यात आला आहे. २. ४९ कोटींची मालमत्ता असलेल्या इन्फोटेल या छोट्या आणि अजिबात प्रसिद्ध नसलेल्या कंपनीने या लिलावात बाजी मारत १२ हजार ८७४.७७ कोटींचे स्पेक्ट्रम कंत्राट मिळवले होते. यासाठी बँकेतील सुमारे अडीचशे कोटींच्या सुरक्षा ठेव रकमेची सोय रिलायन्स इंडस्ट्रीजने अप्रत्यक्षपणे करुन दिली होती. म्हणजेच इन्फोटेल ही कंपनी फक्त एक बुरखा होती आणि स्पेक्ट्रमचा हा लिलाव प्रत्यक्षात रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडनेच जिंकला होता, असा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. याच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे नामकरण पुढे जिओ असे करण्यात आले.