'मला असं वाटतं मी आजही मुख्यमंत्रीच आहे.', असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी काल (12 ऑक्टोबर) एका जाहीर कार्यक्रमात केलं होतं. त्यानंतर आज शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलाच टोला लगावत
'मी ४ वेळा CM होतो पण आम्हाला कधी असं वाटलं नाही. सत्ता नसल्याच्या वेदना किती प्रखर आहेत ते दिसते.'
असं म्हणत फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता.
यावर गोवा दौर्यावर असलेल्य़ा फडणवीस यांना माध्यमांशी संवाद साधत शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला.
काय म्हटलंय फडणवीस यांनी?
राज्याच्या इतिहासात 40 वर्षांनंतर पहिल्यांदा सलग 5 वर्ष मला मुख्यमंत्री राहण्याचा मान मिळाला. मी विरोधी पक्षनेता म्हणून सुद्धा समाधानी असल्याने संपूर्ण महाविकास आघाडी अस्वस्थ आहे, हीच माझ्या कामाला पावती.
ज्या महाराष्ट्राचे आपण नेतृत्त्व केले, त्याच महाराष्ट्रात 1000 कोटींची दलाली उघड होते, याची चिंता शरद पवार यांनी केली पाहिजे. खरे तर दलालांचे हे जाळे उद्धस्त करा, अशी मागणी त्यांनी केली पाहिजे.
असा टोला फडणवीस यांनी शरद पवार यांना लगावला आहे.
शरद पवार यांची प्रेस कशासाठी होती, हेच लक्षात आले नाही. कारण ते अनेक विषयांवर बोलले. जालियानवाला बाग गोळीबारासाठी ब्रिटीश स्वत: गेले नव्हते, तर त्यांनी पोलिसांना गोळीबाराचा आदेश दिला. मावळमध्ये पोलिसांना गोळीबाराचे आदेशच होते. त्यामुळे मावळची घटना ही सुद्धा जालियनवाला बागसारखीच होती. कारण येथेही पोलिसांना आदेश देण्यात आले होते.
प्रश्न असा आहे की, उत्तरप्रदेशच्या घटनेवर महाराष्ट्रात बंद केला जातो आणि तोही सर्व यंत्रणांचा वापर करीत, संपूर्ण दडपशाही करून. या बंददरम्यान, पहिल्यांदा असे घडले की पोलिस संरक्षणात लोकांवर दबाव आणला गेला आणि त्यांना धमकावून बंद केला गेला. माध्यमांमध्ये जे व्हीडिओ येत आहेत, त्यातून हा बंद किती 'शांतते'त झाला, हे लक्षात येते. राज्यपुरस्कृत भीती निर्माण करून केलेला बंद होता.
शिवसेना बंदमध्ये सामिल झाली तर काय होते, हे स्वत: शरद पवार यांनीच सांगितले, ही तशी समाधानाची बाब आहे. पोलिस संरक्षणात मारहाण, धमक्या, दुकानांमधील माल लुटून नेणे चालू होते आणि पोलिस बघ्याची भूमिका घेत होते.
अनिल देशमुखांवरील कारवाई ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झाली. त्यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या सरकारने सीबीआयने चौकशीच करू नये, असे सांगितल्याने ज्यांनी देशाचे पैसे बुडविले, अशी बँक फसवणुकीची 80 प्रकरणे धुळखात पडली आहेत.
आता उच्च न्यायालयावर सुद्धा यांचा विश्वास नाही काय? केंद्रीय संस्थांना महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने वागविणे सुरू आहे, तेही आक्षेपार्ह आहे.