लॉकडाऊनच्या काळात शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांसमोर आज रोजगाराचा गंभीर उभा ठाकला आहे. जगायचे कसे अशा विवंचनेत प्रत्येक जण सापडला आहे. आदिवासी समाजातील लोकांपुढे तर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या रानावनातील रानभाज्या विकून ते आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत. राज्यातील पालघर,नाशिक,अमरावती, रायगड,ठाणे व गडचिरोली, नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी समाज बहुसंख्येने राहतो. स्वातंत्र्याच्या सत्तरी नंतरही त्यांचे जीवन आणि राहणीमान आजही "जैसे थे" आहे.
शेती,शेठजीच्या वाड्या,वीटभट्टी,रेतीउत्खनन अशा विविध व्यवसायात तो मजूरी करत असतो. पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हे सारे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे या समाजावर उपासमारीची पाळी आली आहे. अशा परिस्थितीत यंदा पावसानेही पाठ फिरवल्यामुळे शेतीची कामेही थंडावली आहेत. त्यामुळे जगायचे कसे ? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील महिला व मुले आता रस्त्याच्या कडेला बसून रानभाज्या विकताना पाहावायस मिळत आहेत.
“सप्टेंबर अखेरीस शेतीची कामे संपल्यानंतर आमच्या हाताला रोजगार नसतो. त्यामुळे रानावनातील रानभाज्या विकून आम्ही कसाबसा घरखर्च भागवतो. रस्त्याच्या कडेला बसून आमच्या बायका भाज्यांची विक्री करत असतात,वाहनातून ये-जा करणारे शहरी भागातील लोक गाड्या थांबवून आमच्या भाज्या खरेदी करतात,त्यातून दिवसाचा खर्च भागेल,एवढी आवक होत असते. सरकारने जर या भाज्या विक्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध केल्यास आम्हाला नक्कीच दिलासा मिळू शकतो,” असे शेतमजूर असलेल्या जव्हारमधील शांताराम कोरडा यांना वाटते. जव्हार,मोखाडा,डहाणू तालुक्यात असे चित्र हमखास दिसते. रानात मिळणाऱ्या मायाळू,आंबूशी,करटोळी, शेवळा,भुईआघाडी,आघाडा, नळीचीभाजी व मोरशेंड या भाज्यांचा त्यामध्ये समावेश असतो.
शहरी भागातील नागरिक श्रावणमासात या भाज्या मोठ्याप्रमाणात खरेदी करत असतात. या भाज्या शहरी भागातील आठवडे बाजारातही मिळत असत,पण लॉकडाऊनमुळे आठवडेबाजार सध्या बंद ठेवण्यात आले आहेत.त्यामुळे यंदा शहरी भागातील नागरिकांना या भाज्यांचा आस्वाद घेता येणार नाही.
पण यासंदर्भात पालघर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक, अनिल गावड यांना विचारले असता, “ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सध्या आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करणे अशक्य आहे. तरीही जव्हार व विक्रमगड या तालुक्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे.” असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने,औषधी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या रानभाज्यांसाठी ग्रामीण भागात बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आदिवासी समाजाला रोजगाराचा एक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.