विरोध करणं म्हणजे दहशतवादी कृत्य नव्हे, दिल्ली हायकोर्टाने पोलिसांना फटकारले
UAPA कायद्यांतर्गत सर्रास कारवाई करणाऱ्या सरकारला दिल्ली हायकोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे. एवढेच नव्हे तर UAPA कायद्याबाबत कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
विरोध करणे म्हणजे UAPA कायद्यांतर्गत दहशतवादी कृत्य नाही, शांततेच्या मार्गाने विरोध करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, या शब्दात दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले आहे. दिल्लीमध्ये झालेल्या दंग्यांप्रकरणी अटकेत असलेल्या तीन विद्यार्थ्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने UAPA कायद्याचा गैरवापर, नागरिकांचे मुलभूत हक्क आणि पोलिसांची कार्यपद्धती याबाबत गंभीर निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
आसीफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, आणि देवांगना कलिता या तीन विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना दिल्ली दंग्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी UAPA अंतर्गत अटक केली आहे. गेल्या वर्षभरपासून हे तिघेही तिहार जेलमध्ये आहेत. पण UAPA अंतर्गत त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत ठोस पुरावे आणि माहिती पोलिसांना देता आलेली नाही, असे सांगत कोर्टाने या तिघांना जामीन मंजूर केला.
युएपीएमधील कलम 43ड (5) अंतर्गत या आरोपींवरील आरोपांचा विचार करता येणार नाही, त्यामुळे दंड प्रक्रियेनुसार हे तिघेही जामीनास पात्र ठरतात असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की, "विरोध करण्याचा अधिकार बेकायदेशीर नाहीये आणि UAPA अंतर्गत त्याला दहशतवादी कृत्य म्हणता येणार नाही. आरोपत्रात करण्यात आलेल्या आरोपांचे पुरावे UAPAच्या कलम 15, 17 आअणि 18 नुसार आरोप सिद्ध करत नाहायेत."
आरोपत्रानुसार या आरोपींनी CAA विरुद्धच्या आंदोलनात रास्ता रोको केला होता. हत्यार, दारुगोळा किंवा इतर साधनांचा वापर आरोपींना करण्यास सांगितले किंवा त्यांच्याकडे ती सापडली असा कोणताही उल्लेख आरोपपत्रात नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी केलेले आरोप तथ्यांवर नाही तर केवळ अंदाजांवर आधारित आहेत. आरोपत्रात केवळ धोकादायक आणि अतिशयोक्तीपूर्ण शब्दांचा वापर केला गेल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, "दहशतवादी कृत्य हा एक संदिग्ध शब्द आहे, त्यामुळे त्याचा अर्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. UAPA फक्त देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कृत्यांबाबत लागू केला गेला पाहिजे. इतर सामान्य कृत्यांबद्दल इतर कायद्यांच्या आधारेही कारवाई करता येऊ शकते. UAPAचे कलम 15, 17 आणि 18 नुसार लोकांवर अत्यंत गंभीर कारवाई केल्याने देशाच्या सुरक्षेसाठी संसदेने केलेला हा कायदा कमकुवत करु शकतात." असेही मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे.