कोविड-१९ शी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यात नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचीही घोषणा केली आहे. जे शेतकरी यावर्षी कर्ज परत करु शकले नाही ते दरवर्षी नियमित कर्ज करायचे ते कर्जदार शेतकरी थकित झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज कसं मिळणार? याच बजेटमध्ये ६७०० कोटी रुपये राज्यांच्या हमीभावाच्या खरेदीकरिता दिलेले आहेत. परंतु कोणत्याही शेतमालाला बाजारात हमीभाव नाही तर एवढ्या पैशात खरेदी कशी होणार आहे.
गेल्या वर्षी सीसीआयला (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) कापूस खरेदी करायलाच लागला नाही कारण बाजारात हमीभावापेक्षा भाव जास्त होते. जे शेतकरी थकित कर्जदार आहेत त्यांना कर्ज मिळणार नाही. महाराष्ट्र सरकार जरी म्हणत असलं तरी, ज्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीच्या यादीत समावेश आहे पण आम्ही त्यांच्या खात्यात कर्जाची रक्कम पाठवू शकलो नाही त्यांना बँकांनी कर्ज द्यावे. आता राष्ट्रीयकृत बँका महाराष्ट्र सरकारचं ऐकणार की नाही हे काळचं ठरवेल.
जे शेतकरी नवीन-जुने थकित कर्जदार झाले आहेत ज्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळू शकला नाही आणि मिळणार नाही अशा सगळ्यांना या आपत्तीच्या काळात नवीन खरीपाचं पीक कर्ज देण हे अत्यंत गरजेचं होतं पण असं काही या पॅकेजमध्ये दिलं गेलं नाही असं शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी म्हटलं आहे.
कापूस उत्पादकांची परिस्थिती
कोविड-१९च्या आदीच कापूस बाजारभावात मंदी आली होती. यासंदर्भात शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून पाठवलं होतं परंतु अद्यापही पीएमओ कार्यालयाकडून यावर काहीही उत्तर आलेलं नाही. २५ मार्चच्या आदी ५ हजार रुपयांनी कापसाची खरेदी होत होती मात्र आता साडेचार हजाराला ही कुणी कापूस घेत नाही. कारण कोविडची चर्चा सुरु झाल्याबरोबर सर्वात प्रथम पोल्ट्रीला फटका बसला.
यंदा भारतात साडेतीन कोटी कापसाची गाठी उत्पादनाची शक्यता आहे. यंदा उत्तर भारतात कापसाची लागवड मोठ्याप्रमाणात होणार असून बाजारपेठात अशीच मंदी जर राहिली तर पुढच्या वर्षी कापसाला साडेचार हजार रुपये ही भाव मिळणार नाही. म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना आश्वासन दिलं पाहिजे की चिंता करु नका आम्ही तुमचा कापूस हमीकिमतीत घेऊ. सरकाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आर्थिकरित्या उभे राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण होऊ शकते असं विजय जावंधिया यांनी म्हटलं आहे.