One Nation, One Election साठी समिती गठीत, काय होईल, हा कायदा लागू झाला तर…?

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासूनच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रणालीचं समर्थन केलंय. त्यासाठीच्या हालचालींना वेग आलाय. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका एकाचवेळी घेणं. यावर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये पाच राज्यात विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर २०२४ मध्ये मे-जून महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ५ बैठकांचं नियोजन करण्यात आलंय. त्यात समान नागरी कायदा (UCC) आणि महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूरीसाठी आणलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

One Nation, One Election चा नेमका फायदा काय ?

वन नेशन, वन इलेक्शन यामागे सगळ्यात मोठा फायदा सांगितला जातोय तो म्हणजे असं केल्यानं कोट्यवधी रूपयांचा खर्च वाचणार आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कायदा लागू झाल्यास दरवर्षी निवडणूकांवर मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा खर्च वाचणार आहे. १९५१-५२ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ११ कोटी रूपयांचा खर्च झाला होता. तर दुसरीकडे २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत ६० हजार कोटी रूपयांचा खर्च झाला होता. त्यामुळंचं ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करून हा खर्च वाचवला जाऊ शकतो, अशी सरकारची धारणा आहे.

भारतासारख्या महाकाय देशात दरवर्षी कुठं ना कुठं निवडणूका होतच असतात. त्यांच्या तयारीसाठी राज्याची पूर्ण यंत्रणा, तिथल्या संसाधनांचा उपयोग केला जातो. मात्र, हा कायदा लागू झाल्यास वारंवार होणाऱ्या निवडणूकांच्या तयारीपासून यंत्रणांना दिलासा मिळणार आहे. संपूर्ण देशात एकच निवडणूक यादी असेल.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू झाल्याचा सर्वात जास्त फायदा हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असेल तर त्याचा परिणाम होऊन संपूर्ण देशातच त्या पक्षाची सत्ता स्थापन होऊ शकते, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचं असल्याचं मत या कायद्याला विरोध करणारे व्यक्त करत आहेत. शिवाय या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ मुळे राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये आणखी मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा हा राष्ट्रीय पक्षांना अधिक होऊ शकतो, तर छोट्या पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकतं.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कायदा लागू झालाच तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र होतील. त्यामुळं या निवडणूकांचे निकाल घोषित कऱण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यातून देशात राजकीय अस्थिरता वाढू शकते, त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू शकतो, असा तर्क या कायद्याला विरोध करणारे लावत आहेत.