कांद्याच्या प्रश्नावरून विधानसभेत रणकंदन सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी विभानसभेत नाफेडची कांदा खरेदी (onion) सुरू झाल्याचे सांगत नाफेडने २.३८ लाख टन कांदा खरेदी केल्याचा दावा त्यांनी केला. आणि म्हणून प्रत्यक्षात नाफेडच्या (NAFED( आकडेवारीमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तोंडघशी पडल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे. नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु- विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे pic.twitter.com/UeEelxxNDc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 28, 2023
परंतु प्रत्यक्षात नाफेडने (Nafed) गेल्या तीन दिवसांत फक्त ६३७.३८ टन लाल कांदा खरेदी केल्याची माहिती पुढे आली आहे. नाफेडनेच तसे ट्विट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती दिल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर या ट्विटमुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
#NAFED procured 424.31 MT of Red onion from 8 centres in Nashik belt on 27th February benefitting 116 farmers, progressive procurement of last 3 days is 637.83 MT benefitting 168 farmers. More centres will be opened to accelerate procurement. pic.twitter.com/R9Sqbog9Ve
— NAFED (@nafedindia) February 28, 2023
विधिमंडळात आज कांदा प्रश्नावर जोरदार रंकंदन झाले होते. कामकाज सुरू होण्याआधीच विरोधकांनी कांद्याच्या माळा करून विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन देखील केले होते. विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार देखील या प्रश्नावर आक्रमक होऊन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत होते
त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू असल्याचे सांगितले. त्याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य योग्य असून वस्तुस्थिती तशी नसल्यास विरोधकांनी हक्कभंग आणावा अशा आक्रमक भाषेत प्रतिवाद केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नाफेडची कांदा खरेदी सुरू असल्याचा पुनरूच्चार केला आणि २.३८ लाख टन कांदा खरेदी केल्याचा खुलासा केला.
मुख्यमंत्र्यांची ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. नाफेड तीन दिवसांत २.३८ लाख टन कांदा खरेदी करणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी कांदा खरेदीचा आकडा सांगताना गल्लत केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषानावर बोलताना विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या योजनेतील विसंगती निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्री खोटे बोलले असले तरी आम्ही त्यांच्यावर हक्कभंग आणणार नाही असेही अजित दादा पवार यांनी यावेळी सांगितले.
गेल्या रब्बी हंगामात नाफेडने देशपातळीवर केलेल्या खरेदीचा आकडा मुख्यमंत्र्यांनी यंदाची खरेदी म्हणून सांगितला आहे. दिवाळीनंतर नाफेडने मोठी खरेदी केलेली नाही. नाफेडने गेल्या हंगामात खरेदी केलेला कांदा रब्बीचा होता. आता बाजारात लेट खरिपाचा आणि लाल कांदा आहे. या कांद्याची खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर नाफेडने केलेल्या ट्विटमुळे कांदा खरेदीची स्थिती स्पष्ट झालेली आहे. नाफेडने २७ फेब्रुवारीला नाशिक पट्ट्यातील आठ केंद्रांमधून ४२४.३१ टन लाल कांदा खरेदी केला आहे. त्याचा लाभ ११६ शेतकऱ्यांना झाला आहे.
तर गेल्या तीन दिवसांत मिळून एकूण ६३७.८३ टन कांदा नाफेडकडून खरेदी करण्यात आला. त्याचा फायदा एकूण १६८ शेतकऱ्यांना झाला. खरेदीचा वेग वाढवण्यासाठी आणखी केंद्र उघडली जाणार आहेत, असे या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.
कांद्यातील चढउतार तात्पुरती असल्याचे कृषी विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितलं. चव्हाण म्हणाले,लेट खरिपाचा भाग असणाऱ्या 'लाल' कांद्याचे उत्पादन यंदा देशभरात वाढले. लाल कांदा टिकाऊ नसतो. हार्वेस्ट केल्यानंतर आठ दिवसात विकावाच लागतो. गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्य खरिपातील पाऊसमान प्रतिकूल राहत असल्याने आणि भाव मिळत नसल्याने यंदा लेट खरिपातील क्षेत्र वाढले.
लाल कांद्याच्या वाढीच्या कालावधीत हवामान चांगले असल्याने एकरी उत्पादकताही वाढली. परिणामी उत्पादन वाढून पुरवठा दाटला आहे. आणि उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळतोय. याशिवाय, मागील तीन वर्षांपासून फेब्रुवारीत कांद्याचे बाजारभाव किफायती राहत होते, म्हणून फेब्रुवारीत माल निघेल या हिशोबाने शेतकऱ्यांनी लागणी वाढवल्या होत्या.
सध्या कांदा सुरू निर्यात आहे. मात्र, निर्यात + घरगुती अशा एकूण मागणीच्या तुलनेत सध्याचा पुरवठा जास्त असल्याने बाजारभाव दबावात आहेत. 'लाल' कांद्याच्या पुरवठावाढीची ही परिस्थिती अजून दोन - तीन आठवडे सुरू राहील. पुढे उन्हाळ कांद्याचा हंगाम सुरू होईल. उन्हाळ कांदा साठवता येतो. त्यावेळी सध्यासारखी पॅनिक सेलिंग होणार नाही. बाजारभावात थोडीफार सुधारणा अपेक्षित आहे, असे दीपक चव्हाण म्हणाले
दरम्यान, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याबद्दलचा निर्णय सरकार जाहीर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील भाषणात सांगितले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना नेमकी किती रक्कम मिळते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.