महाराष्ट्र राज्य सीएएला विरोध करण्याच्या पवित्र्यात

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्राने नेमकी काय भूमिका घ्यावी, याबाबत चर्चा विनिमय करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज आमदार अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांच्या एका समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले सदस्य पाहता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याचीच शिफारस समिती करेल, अशी शक्यता NRC प्राथमिक स्तरावरच व्यक्त केली जात आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरील चर्चेला भारतीय जनता पार्टी कडून देशभर हिंदू मुस्लिम वादाचा रंग दिला जात असताना विविध राज्यांमध्ये या कायद्याविरोधात ठराव पारित केले जात आहेत. रालोआमधील भारतीय जनता पार्टीच्या मित्र पक्षांपैकी शिवसेना हा एकमेव हिंदुत्ववादी पक्ष होता; पण आता शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत महाराष्ट्रात सत्तेत सामील आहे. भारतीय जनता पार्टीला हा मोठा धक्का होता. सरकार आल्यापासून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी भारतीय जनता पार्टी सोडत नाहीये. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरील चर्चेचा प्रस्ताव हासुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या डावपेचांचाच एक भाग आहे.

हे ही वाचा...

• NRC चा त्रास मुस्लिमांसोबत हिंदू, आदिवासी आणि इतर वंचितांनाही होणार – मुख्यमंत्री
• NRC, NPRबाबत शरद पवारांनी दिले हे संकेत
• NRC वरुन वाद ; सरकारची तूर्तास माघार

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही यांचा नीटपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे व त्यानंतरच त्यावर मतप्रदर्शन करणं योग्य होईल, अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून भारतीय जनता पार्टी केवळ राजकारण करत आहे, असा उद्धव ठाकरे यांचा आरोप आहे.

आज आमदारांची समिती घोषित करून उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला धोबीपछाड देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या समितीत अनिल परब यांच्यासहीत जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, सुनील केदार, उदय सामंत व विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश आहे. प्रथमदर्शनी पाहता या समितीवर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला उघड विरोध करणाऱ्यांचा वरचष्मा आहे, त्यामुळे ही समिती आता मंत्रिमंडळाला नेमका काय अहवाल सादर करते, याबाबत महाराष्ट्राच्या राजकारणात उत्सुकता लागलेली आहे; कारण महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सरकारचे अस्तित्व त्या अहवालावर अवलंबून आहे.