आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र्येतेचा मुद्दा समोर करुन अमेरिकेच्या (यूएससीआईआरएफ़ आयोग) आयोगा ने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
(Citizenship Amendment Bill) हे विधेयक भारताच्या लोकसभेत पारीत करण्यात आलं असून आज हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
या विधेयका संदर्भात अमेरिकेच्या यूएससीआईआरएफ़ आयोगाने एक प्रेस नोट रिलीज केली आहे. या नोट मध्ये भारताच्या काही नेत्यांवर बंधन घालण्याबाबत भाष्य केलं आहे. जर हे विधेयक भारताच्या संसदेत पारीत झालं तर अमेरिकेच्या सरकारला भारताचे गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर प्रमुख नेत्यांवर बंधन घालण्याचा विचार करायला हवा. असं देखील या प्रेस नोटमध्ये म्हटलं आहे.
USCIRF is deeply troubled by the passage of the Citizenship (Amendment) Bill (CAB) in the Lok Sabha. The CAB enshrines a pathway to citizenship for immigrants that specifically excludes Muslims, setting a legal criterion for citizenship based on religion.https://t.co/E8DafI6HBH
— USCIRF (@USCIRF) December 9, 2019
हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासंदर्भात मतदानात २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर या विधेयकासंदर्भात लोकसभेत मतदान पार पडलं. या विधेयकाच्या बाजूनं 311 खासदारांनी तर 80 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना कॉंग्रेसचे लोकसभा खासदार रंजन चौधरी यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे.” तसंच कॉंग्रेसचे एका खासदाराने धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे. हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. असं मत कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने लोकभेत मांडलं.
हे ही वाचा
महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला झुकतं माप ! कोणत्या पक्षाकडं असणार कोणतं खातं?
प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत तोपर्यंत नागरिकत्व बिलाला पाठिंबा नाही- उध्दव ठाकरे
Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजूरी, राज्यसभेत सरकारची कसोटी
तसंच या विधेयकातून कलम घटनेच्या 14 व्या कलमा चं उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता.
USCIRF आयोगाला याची भीती आहे की, भारत भारतीय नागरिकांची धार्मिक टेस्ट घेत आहे. आणि यामुळे देशातील अनेक मुस्लीम नागरिकांचं नागरिकत्व जाऊ शकतं.