नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात शांतीपुर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, तसे करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. असं मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे.
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे CAA विरोधात आंदोलन करण्याची परवानगी सुरक्षेच्या कारणास्तव जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. त्यामुळे नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
यासंबंधित सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या नागरिकांना देशद्रोही (Anti-Nationals) किंवा गद्दार म्हणता येणार नाही असा निर्वाळा न्यायालयाने दिलाय.
शांततेच्या मार्गाने पुकारलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
आपल्या देशावर ब्रिटीशांचं राज्य असतानाही आपण शांतीपुर्ण मार्गाने लढा दिला होता. त्यामुळे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात काहीच गैर नाही असा दाखलाही यावेळी न्यायालयाने नमुद केला.