सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
यावेळी कोर्टानं या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला पण केंद्र सरकारला आपलं म्हणणं तचार आठवड्यात मांडण्याचे आदेश दिलेत. आता या खटल्याची सुनावणी ५ आठवड्यांनंतर होणार आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशात मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. हा कायदा रद्द करण्यात यावा, तसंच हा कायदा घटनेला धरुन आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १४४ याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. मात्र, या पुढे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या खटल्याची सुनावणी होणार असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.
हे ही वाचा...
CAA : लोकांना घाबरवून कायदा लागू करता येत नाही – सुभाष चंद्र बोस यांच्या नातवाची भाजपवर टीका
CAA, NRC या कायद्याच्या विरोधात शेगांव येथील युवकांचे मुंडन आंदोलन
FTII चे विद्यार्थी CAA विरोधात रस्त्यावर
CAA चा विरोध करणाऱ्या संपादकाला BJP सरकार ने राजीनामा देण्यास भाग पाडलं
CAA च्या विरोधात ‘हे’ राज्य सर्वोच्च न्यायालयात
CAAबद्दल विरोधक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत – नरेंद्र मोदी