बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने अटी शर्तीसह परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतर आता पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्याने जल्लीकट्टू आणि बैलगाडा शर्यत यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
11 जुलै 2011 बैल प्राण्याचा परफॉर्मिग ॲनीमल म्हणून समावेश करण्यात आला. म्हणजेच या प्राण्यांच्या प्रदर्शन आणि कौशल्य दाखवण्याच्या कार्यक्रमावर निर्बंध आणले होते. राज्य सरकारने 2012 मध्ये परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले. राष्ट्रपतीकडून दोन्ही सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना जारी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिली होती.
महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर व या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली. या समितीने बैल धावू शकतो, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला.
16 डिसेंबर 2021 मध्ये न्यायमुर्ती खानविलकर, न्यायमुर्ती रविकुमार, न्यायाधीश माहेश्वरी यांनी अटी व शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर 2013 सर्वोच्च न्यायालयाची अटी व शर्तीला अधिन राहून बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या च्या निर्णयानुसार राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात येत असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र पुन्हा यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे जल्लीकट्टूसह बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
यासाठी महाराष्ट्र सरकार कडून ॲड. तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत. तसेच अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेकडून ॲड. गौरव अग्रवाल युक्तिवाद करणार आहेत. राज्य शासनाकडून 3 पशुसंवर्धन उपायुक्त, मुंबई व शिरवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयचे 2 विभागप्रमुख केसच्या तयारीसाठी आठवड्यापासून Delhi मध्ये दाखल झाले आहेत. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर हे सुनावणीसाठी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार यांच्या घटनापीठासमोर होणार सुनावणी होणार आहे.