अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये करदात्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे. कोरोना संकटामुळे आर्थिक गणित बिघडलेल्या सर्वसामान्यांना कर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. पण कररचनेत कोणताही बदल न करता सरकारने निराशा केली आहे. निर्मला सीतारामान यांनी सलग चौथ्या वर्षी मांडलेल्या बजेटमधून सर्वसामान्यांना कर दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे आधीची करप्रणाली आतही कायम राहणार आहे.
यानुसार ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाहीये. ५ ते साडे सात लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर १० टक्के कर लागू असेल. साडे सात ते ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागू असेल. १० ते साडे बारा लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर २० टक्के, साडे बारा टक्के ते १५ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार आहे. तसेच १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागणार आहे.
सरकारने डिजिटल करन्सीची घोषणा केली आहे. पण डिजिटल मालमत्तेवर ३० टक्के आणि ट्रान्झॅक्शनवर १ टक्का असा ३१ टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे डिजिटील करन्सीचा सामान्यांना कितपत फायदा होईल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान काँग्रेसनेही यावरुन सरकारवर टीका केली आहे. कोरोना महामारीने कंबरडं मोडलेल्या सामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, पगारदार आणि मध्यमवर्गाची मोदी सरकारने निराशा केल्याची टीका काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे.