मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील दुसऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भागासाठी सरकारनं २ लाख ८३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी किसान रेल्वे सुरू करण्यात येणार आहे. 6.11 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून पोहोचलं.
शेतकऱ्यांसाठी लवकरच विविध पेन्शन योजना राबवून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार करण्यात आलाय. रसायनयुक्त खतांचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार, रसायनमुक्त शेतीवर सरकारचा भर देण्याचा निर्धार सरकारनं केलाय.
सरकार सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य देणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलीये. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपनुसार वेअरहाऊस बांधण्यात येणार आहेत, तर महिलांच्या स्वयंसेवी संस्थांना प्राधान्याने मदत करण्यात येईल. तसंचत महिला स्वयंसहायता गटांना केंद्रस्थानी ठेऊन योजना तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणाही निर्मला सीतारमन केली आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी या मोठ्या घोषणा
- कृषी क्षेत्रासाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच उत्पन्न दुपट्ट करण्याचं उद्दीष्ट
- ११ कोटी शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी विमा योजना
- शेती, मस्त्य पालनावर भर, कृषी क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनवलं जाईल
- पाण्याच्या दुष्काळामुळे देशातील १०० जिल्ह्यावर परिणाम. यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार
- पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप वाटले जाणार
- पडीक शेतजमीनीवर सोलर प्लँट लावण्यासाठी चालना दिली जाणार
- धान्य साठवणूकीची क्षमता वाढवण्यासाठी महिलांसाठी धन लक्ष्मी योजनेची घोषणा
- शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेती माल, फळे, भाजीपाला, दूध, मासे वाहतूकीसाठी किसान रेल्वे सेवा योजना
- महत्वाच्या देशी आणि आंतराष्ट्रीय मार्गावर कृषी विमान सेवा सुरु करणार, ईशान्य-पुर्व राज्यांच्या शेतकऱ्यांना होणार फायदा
- पंतप्रधान किसान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश केसीसी योजनेत केला जाणार
- २०२५ पर्यंत दूध प्रोसेसिंग करण्याची क्षमता 108 लक्ष टनापर्यंत नेणार
- २०२०-२१ या वर्षासाठी १५ लक्ष कोटी रुपयापर्यंत पिक कर्जाच वाटप करणार
- सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या भागासाठी एकीकृत कृषी योजनेचा विस्तार करणार
- २०२२- २३ पर्यंत मस्त्य उत्पादन २०० लाख टनपर्यंत वाढवणार
- शेतात रासायनीक खताचा वापर कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणार