चंदा आणि दिपक कोचरला हायकोर्टाचा दिलासा, प्रत्येकी एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर सुटका...

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयने कोचर यांच्यावर केलेली कारवाई ही अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगत कोचर दांम्पत्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येकी एक एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयने केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. आणि कोचर दाम्पत्यांना तात्काळ जेलमधून सोडण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत.

कोचर दाम्पत्य तपासात सहकार्य करत असतील तर त्यांना विनाकारण अटकेत ठेवण्याचे काय कारण आहे, यावर सीबीआयच्या वकीलांकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. तसेच ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सुद्धा न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपिठाने आज हा निकाल जाहीर केला आहे. आणि या दोघांना तपास यंत्रणेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल सीबीआयसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

२४ डिसेंबर रोजी कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने उशिरा रात्री दिल्ली येथून अटक केली होती. त्यानंतर त्या दोघांना २५ डिसेंबर रोजी मुंबईतील न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. प्राथमिक रिमांडनंतर २९ डिसेंबरला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं कोचर दाम्पत्यासह वेणूगोपाल धूत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयानं सुनावलेली ही कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करुन तातडीने सुटकेची मागणी करत कोचर दाम्पत्याने याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

चंदा कोचर यांना करण्यात आलेली अटक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमाचे पालन न करता करण्यात आली असल्याचे चंदार कोचर यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच चंदा कोचर यांना महिला पोलिसांच्या अनुपस्थितीत अटक करण्यात आली होती. कोणत्याही महिलेला सूर्योदय अथवा सूर्यास्तानंतर अटक करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, चंदा कोचर यांना अटक करताना कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही, अशी माहिती कोचर यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अमित देसाई यांनी न्यायालयाला दिली.