कृषी न्यायालये स्थापन करा-किसान सभेची मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत आग्रही मागणी
मुंबई: केंद्राचे कृषी कायदे व राज्याचे पणन धोरण याबाबत शेतकरी संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविली होती. बैठकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक मंत्री व शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे बुडविण्याचे प्रकार थांबवेत, सर्व प्रकारच्या न्यायालयीन कामात शेतकऱ्यांचा वाया जाणारा वेळ वाचवावा व न्याय मिळण्याच्या शक्यता वाढाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी शेतकरी करत होते. किसान सभेने शेतकऱ्यांची ही मागणी या निमित्ताने केंद्रस्थानी आणली. केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांचा शेती क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा अजेंडा पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत जागरूकपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य जरूर असले पाहिजे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळत असतील, तर ते मिळविण्याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच अधिकार असला पाहिजे. पण या निमित्ताने कृषी कायद्यांच्या आडून शेतकऱ्यांनी लढून मिळविलेले आधार भावाचे संरक्षण काढून घेतले जाता कामा नये. शिवाय सिव्हिल कोर्टात अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन शेतकऱ्यांवर कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून न्यायबंदीही लादता कामा नये, असे मत यावेळी डॉ. अजित नवले यांनी किसान सभेच्या वतीने बैठकीत व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांचे शेतीमालाचे पैसे कोणी बुडविल्यास या विरोधात न्याय मागता यावा यासाठी तसेच सदोष बियाणे, खते, कीटकनाशके या संबंधीचे तंटे, बांध, जमीन व रस्त्यांचे प्रश्न, कर्ज, व्याज, विमा यासारख्या शेती संबंधी बाबींचे खटले, जलद गतीने चालविण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये आवश्यक असल्याची बाब किसान सभेने आग्रहाने मांडली. केंद्राच्या कायद्यांमधील शेतकरीविरोधी तरतुदींना शेतकरी हिताचा पर्याय देण्यासाठी राज्याने खंबीर भूमिका घ्यावी अशी मागणीही यावेळी किसान सभेच्या वतीने डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.