रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांनी आता आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आक्रमक आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारपासून कंपनीच्या गेटवरच मुक्काम ठोकला आहे. लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने हे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. पूर्वीची आयपीसीएल व आत्ताची रिलायन्स यांनी स्थानिक भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना 1287 प्रमाणपत्र दिले होते. यापैकी 601 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक, 110 नलीकाग्रस्त व ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून त्यांना आजवरचा संपूर्ण पगार, तसेच वार्षिक बोनस देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागोठणे व्यवस्थापन व लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीबरोबर निर्णायक चर्चा होणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्तीने पार पडलेल्या बैठकीत ठरले होते. मात्र उशिरापर्यंत कोणतीही बैठक न झाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या
1. दर महिन्याचा पगार व वार्षिक बोनस व्याजासह द्या
2. शेतजमिनी परत द्या
3. निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० वर्षे करा
४. कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायदा लागू करा
५. किमान ८०% स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य
६. निलंबित केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्या
रिलायन्स व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया विचारली असता कंपनी जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी सांगितले की, "लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने सादर केलेल्या मागण्या या अवाजवी व अवास्तव आहेत. काही मागण्यांवर विविध शासकीय पातळीवर चर्चा चालू आहे. असे असूनही कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी वैध मागण्यांबाबत बोलण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु त्यांनी चर्चा सुरु व्हायच्या अगोदर विविध प्रकारची आंदोलने करीत आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पुढे करत व्यवस्थापनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदरहू संघटना आपल्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी आजूबाजूच्या जनतेच्या भावना भडकावित असून त्यातून आंदोलकांकडून काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीची राहील."