राज्य शासनाच्या मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूळ तत्वांशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेचा अभाविप निषेध करत आहे, असं अभाविप प्रदेशामंत्री स्वप्नील बेगडे यांनी मॅक्समहाराष्ट्र ला सांगितलं.
महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी काल विधान परिषदेत दिली. त्यावर बेगडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलीय.
भारतीय संविधानानूसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, पण तरी देखील महाराष्ट्र सरकारने लांगूनचालन करण्यासाठी हा असंवैधानिक निर्णय केला आहे, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. आणि याचा उपयोग सर्वच स्तरावर होत असतांना महाराष्ट्रामध्ये असंवैधानिक पद्धतीने धार्मिक आरक्षण देण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल स्वप्नील बेगडे यांनी केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेल्या संविधानात धार्मिक आरक्षणाला स्थान नाही परंतु सत्तेसाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार संविधानाच्या मूळ संकल्पनेला तिलांजली देण्याचे काम करीत आहे, असेही स्वप्नील बेगडे म्हणाले.