अल्लाहला सर्वात अप्रिय गोष्ट तलाक आहे असे कुरानात स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी भारतीय मुस्लिम पुरुषाला व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला तोंडी एकतर्फी त्रिवार तलाक प्रिय झाला आहे. भारतात आणि इस्लामच्या इतिहासात या पध्दतीला सर्व प्रथम आव्हान समाज सुधारक हमीद दलवाई यांनी दिले.
१८ एप्रिल १९६६ मध्ये सात मुस्लिम महिलांचा मोर्चा मुंबई विधान भवनावर नेवून या अमानवी, कालबाह्य व अन्यायी प्रथेविरूध्द त्यांनी आवाज उठवला. तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना निवेदन दिलं. यात मुस्लिम पर्सनल लॉमधील काही तरतूदी रद्द करण्याची व मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. किंवा भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे समान नागरी कायदा निर्माण करण्याची विनंती केली.
भारतीय महिलांना समान न्याय व समान अधिकार असला पाहीजे. मुस्लिम महिला भारतीय असल्याने त्यांना संविधानात्मक अधिकार मिळाले पाहीजे अशी भूमिका ५१ वर्षा पूर्वी मांडली. आजही मुस्लिम महिलांना याच मागण्यासाठी रस्त्यावर यावे लागत आहे. त्यांना त्यांच्या संविधानात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. अर्थात याला सरकारपेक्षा मुस्लिम जमातवाद आणि खासकरुन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जबाबदार आहे.
हमीद दलवाई यांच्या मुस्लिम महिला हक्काच्या कार्यक्रमास विरोध करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमिटी स्थापन करण्यात आली आणि याच कमेटीचे रुपांतर १९७३ मध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करण्यात आले. १९८५ च्या प्रसिद्ध शहाबानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांना कलम १२५ प्रमाणे पोटगीचा हक्क मिळाला आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व मुस्लीम जमातवादी संघटनांच्या पोटात दुखायला लागले. या संघटनानी रस्त्यावर येवून ओरड सुरू केली की आमच्या शरियतमध्ये हा हस्तक्षेप आहे व या कायद्यात बदल खपवून घेतल्या जाणार नाही.
जमातवाद्यांची अशी चूकिची भूमिका आहे की, शरियत दैवी व अपरीवर्तनीय आहे. वास्तविक सद्याचा मुस्लिम पर्सनल लॉ हा १९३७ मध्ये इंग्रजांनी बनवलेल्या शरियत ऍक्ट आहे. तथाकथित मुस्लीम विद्वानांच्या मदतीने तयार केलेला हा कायदा दैवी व अपरीवर्तनीय कसा आसू शकतो?१९६१ ला पाकिस्तानमध्ये या कायद्यात सुधारणा करून तोंडी त्रिवार तलाक रद्द करुन, बहूपत्नित्व व हलाला पध्दतीवर मर्यादा घालण्यात आल्या. अशा प्रकारचे बदल इतर २२ मुस्लीम देशात ही करण्यात आले आहेत.
भारतात शहाबानो, शबानाबानो व आता सायराबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून सकारात्मक भूमिका घेण्यात येत आहे. शासनाकडूनही सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाजाची व शासनाची दिशाभूल करून धर्मनिरपेक्ष समाज घडवण्यात अडचण निर्माण करीत आहे. जमातवादी राजकारणात महिलांची मोठ्या प्रमाणात गळचेपी होत आहे.
वास्तविक, हा तोंडी तलाक जसा भारतीय संविधानाविरूध्द आहे तसाच इस्लामच्या विरूध्द ही आहे. भारतातील ९२% मुस्लिम महिलांना हा असा तलाक मंजूर नाही. खरंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतातील सर्व मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. शिया पंथियात ही पध्दत नाही. अजमेर दर्गाहच्या ट्रस्टनेही या पध्दतीचा विरोधच केला आहे.
सद्या तर एसएमएस, वॉट्सअप मार्फत ही तलाक देण्याचं समर्थन केलं जात आहे. हलाला सारख्या अमानवी पध्दतीचे ही समर्थन होत आहे. २१ व्या शतकातही मध्ययूगीन मानसिकता व्यक्त होत आहे. यामुळे हजारो महिलांचे आयुष्य उद्धवस्त होत आहे. याची चिंता मुस्लिम नेतृत्व करीत नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या भूमिकेमुळेच ही दूरावस्था निर्माण झाली आहे.
"या प्रकारचा तलाक चुकीचा असला तरी कायदेशीर आहे. हा धर्माचा अंतर्गत भाग आहे. यांचा दुरूपयोग करणाऱ्यावर सामाजिक बहिष्कार घालू" असे वक्तव्य बोर्डाकडून होत आहे. हे विधान संविधानाच्या विरोधात आहे याचे भानही बोर्डास नाही.
या नंतर बोर्डने काहीही भूमिका घेतली तरी मुस्लिम महिला या भूमिकेचा विरोधच करतील. आम्ही भारतीय आहोत याचा आम्हाला अभिमान आहे. भारतीय नागरिक म्हणून मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला पाहीजे. समान अधिकार पाहीजे. इस्लामला मान्य असो वा नसो. भारतीय संविधानात्मक हक्क मुस्लिम महिलांना हवे आहेत. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, समानता आणि धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजासाठी समान नागरी कायद्याचा मसूदा सरकारनं तयार करावा. केवळ चर्चा नको मसूदा हवा. राजकारण नको न्याय हवा.
डॉ.शमशुद्दिन तांबोळी.
अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ