प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना: एकात्मिक शेती विकासाची नवी दिशा...

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना (PMDDKY) ही ११ विभागांच्या ३६ विद्यमान योजनांचे विलीनीकरण करून राबविली जाईल. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांच्या मते, ही योजना वेगवेगळ्या राज्यांमधील आणि राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील "उत्पादनातील असमानता" दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. असं म्हणणें आहे केंद्राच्या आवडत्या योजना जसे की प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY), तसेच जिल्हा धन-धान्य समित्यांनी ओळखलेल्या संबंधित राज्य योजना, PMDDKY मध्ये समाविष्ट केल्या जातील. प्रस्तावित योजनेअंतर्गत खाजगी क्षेत्रासोबत स्थानिक भागीदारीला देखील प्रोत्साहन दिले असून, जी ऑक्टोबरमध्ये रब्बी पीक हंगामात सुरू केली जाईल.

या योजनेसाठी सहा वर्षांसाठी २४,००० कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. नीति आयोगाच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर, केंद्र कमी उत्पादकता आणि पीक तीव्रता व कमी कर्ज वितरणाच्या आधारावर १०० जिल्हे ओळखेल. या योजनेमुळे उत्पादकता वाढेल, शेती आणि संलग्न क्षेत्रात मूल्यवर्धन होईल, स्थानिक उपजीविका निर्मिती होईल, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि स्वावलंबन होईल अशी अपेक्षा आहे. योजनांचे हे एकत्रीकरण शेतीवरील सार्वजनिक खर्चात घट होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे.

कृषीविषयक संसदीय स्थायी समितीने अनुदान मागण्यांवरील त्यांच्या ताज्या अहवालात, एकूण केंद्रीय योजना खर्चाच्या टक्केवारी म्हणून शेतीसाठी वाटपात सातत्याने घट होत असल्याचे नमूद केले होते. ते आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३.५३ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३.१४ टक्के, २०२३-२४ मध्ये २.५७ टक्के, २०२४-२५ मध्ये २.५४ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये २.५१ टक्के इतके घसरले.केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना मंजूर केली आहे.

ही योजना या वर्षी रब्बी हंगामापासून लागू केली जाईल. याचा फायदा एक कोटी सत्तर लाख शेतकऱ्यांना होईल. ही योजना पुढील सहा वर्षे चालेल. ही योजना विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत, केवळ कृषी उत्पादकता वाढवायची नाही तर पीक विविधीकरण, शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब, कापणीनंतर साठवणूक क्षमता वाढवणे, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर प्रक्रिया आणि विपणन क्षमता वाढवणे, सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जांची सुरळीत उपलब्धता. प्रत्यक्षात, या योजनेचे उद्दिष्ट हवामान अनुकूल कृषी प्रणाली पुढे नेऊन देशाला स्वावलंबी बनवणे आहे.

योजनेची अंमलबजावणी ११ विभाग, इतर राज्य योजना आणि खाजगी क्षेत्राच्या ३६ विद्यमान योजनांसह स्थानिक सहभाग वाढवणे देखील आहे. जिल्ह्यांच्या निवडीसाठी तीन निर्देशक निश्चित करण्यात आले - जे कमी उत्पादकता, कमी पीक आणि कमी कर्ज वितरण आहेत. प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल. या योजनेचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील समित्या स्थापन केल्या जातील.

जिल्हास्तरीय योजना पीक विविधीकरण, पाणी आणि माती आरोग्य संवर्धन आणि कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीचा विस्तार यासारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील. ११७ प्रमुख निर्देशकांच्या आधारे मासिक आधारावर देखरेख केली जाईल. नीती आयोगाच्या समित्या योजनांचा आढावा आणि मार्गदर्शन करतील. भारतीय शेतीला बऱ्याच काळापासून कमी उत्पादकता, हवामान बदल आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देऊन या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. पीक विविधीकरणाद्वारे, शेतकऱ्यांचे एकाच पिकावरील अवलंबित्व कमी केले जाईल. कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स आणि स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे लहान, सीमांत आणि महिला शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ अनुदानावर आधारित मदत नाही तर संरचनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करते.

ते कृषी उत्पादनापासून ते विपणनापर्यंत प्रत्येक टप्प्याला सक्षम करेल. तथापि, कमी उत्पादकता असलेल्या शंभर जिल्ह्यांच्या निवडीमध्ये, तेथे धोरणे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात निश्चितच काही अडचण येईल. शेतकऱ्यांना जागरूक करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करणे आवश्यक असेल.

शाश्वत शेतीसाठी मातीचे आरोग्य, जलसंधारण आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे या बाबींमध्ये सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर योजनेच्या ठोस अंमलबजावणीवर भर द्यावा लागेल. शेतीवरील कमी होत चाललेला सार्वजनिक खर्च, तेलबिया आणि कडधान्यांच्या पेरणीच्या क्षेत्रातील त्रुटींवर लक्ष द्यावे लागेल. जिल्हा समित्यांमध्ये सहकारी संस्था, कृषी विद्यापीठे, व्यापार आणि शेतकरी संघटनांना सहभागी करून घेण्याचीही गरज आहे.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

vikasmeshram04@gmail.com