मराठा आरक्षण विषयी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज झालेल्या सुनावणीनंतर त्यासंदर्भात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या पसरवण्याचा काहीजण प्रयत्न करीत आहेत. सरकारी वकील कटनेश्वर यांनी स्पष्ट केले असतानाही, चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
यासदंर्भातील वास्तव हे आहे की, राज्य शासनाने केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार १२ टक्के शिक्षणासाठी आरक्षण व १३ टक्के नोकरीसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयाला स्थगितीचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला होता पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, आम्ही मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पूर्ण वाचल्याशिवाय त्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही. मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रॉस्पेक्टीव्ह) लागू करता येत नाही, असे जे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, त्याचासुध्दा चुकीचा अर्थ काही जणांकडून काढला जात आहे. मराठा आरक्षण रेट्रॉस्पेक्टीव्ह पध्दतीने आपण लागू करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणावर दोन आठवड्यांनतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी होणार आहे, त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात येईल, त्यावर शासनाची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येईल. यासाठी दोन आठवड्यांनतर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. परंतु दोन आठवड्यापर्यंत सर्व आरक्षण थांबवा, असे न्यायालयाने म्हंटलेले नाही. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत राज्य शासनाने जी वकीलांची फौज लावली होती, त्यांनी आतिशय समर्थपणे शासनाची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली आहे. महाराष्ट्र शासनाची व मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका ही न्याय आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आज स्थगिती मिळालेली नाही, हे यामधून स्पष्ट होते. तसेच कुठलीही भरती प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया थांबणार नाही, ती तशीच सुरु राहील, असेही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
https://youtu.be/GPDpWDWl2G0