कितीही बदलो सरकार सुरूच आहेत जातीय अत्याचार…

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीच्या सुधारणेसाठी सरकार विविध उपाय योजना राबवत असते. या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत बदल करणे त्यांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागील उद्देश असतो.

सरकारी पातळीवर इतके प्रयत्न करून देखील समाजातील जातीय अत्याचाराचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.

गुन्हेगारी क्षेत्रात उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्याचे दाखले नेहमी दिले जातात. परंतु महाराष्ट्रात देखील अनुसूचित जाती जमातींच्या वर होणाऱ्या गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत आहे. माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीत हे उघड झालेले आहे.

नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते यांनी गृह विभागाकडे राज्यात अनुसूचित जाती जमातींच्यावर झालेल्या अत्याचारसंदर्भात गुन्ह्यांची माहिती मागितली होती. त्यांना मिळालेल्या माहिती नुसार क्रिकेटच्या स्कोअर बोर्ड वर धावसंख्या वाढावी या गतीने राज्यात दलित अत्याचार सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

यामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील मोठे आहे.

2013 ,2014 आणि 2019 या तिन्ही वर्षी प्रती आठवडा पाच अनुसूचित जाती जमातींच्या महिलेवर बलात्कार केल्याचे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. ही संख्या 2015 ,2016 यावर्षी 6 होती तर 2017 आणि 2018 या वर्षी अनुक्रमे 7 आणि 8 होती. याचा अर्थ दररोज किमान एक बलात्काराचा गुन्हा नोंद होत आहे.

विनयभंगाच्या बाबतीत देखील अशाच प्रकारची आकडेवारी आहे. दररोज एका अनु. जाती जमातीच्या महिलेचा विनयभंग होत असतो.

राज्यातील एकूण गुन्ह्यात आघाडीवर असलेले संवेदनशील पाच शहरे

राज्यात अ. जाती अ. जमातींच्यावर अत्याचाराचे सर्वात जास्त गुन्हे असणाऱ्या पाच जिल्ह्यांमधील परिस्थिती ही अतिशय चिंताजनक असून सरकारने या बाबत उपाय योजना करणे गरजेचे असल्याचे मत वैभव गीते यांनी व्यक्त केले आहे.

२०१३ ते २०१६ या चारही वर्षात यवतमाळ जिल्हा अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आघाडीवर आहे.

तर २०१३ ते २०१९ या सात वर्षातील प्रत्येक वर्षी सर्वाधिक गुन्हे दाखल होणाऱ्या पहिल्या पाच मध्ये यवतमाळ,अहमदनगर, बीड, पुणे ग्रामीण हे जिल्हे आहेत. २०१९ या वर्षी सोलापूर ग्रामीण या जिल्ह्यात सर्वाधिक गुन्हे नोंद झाले होते. तसेच या जिल्ह्यातील गुन्ह्यात देखील सातत्याने वाढ होत आहे.

याबाबत आम्ही या कायद्याचे अभ्यासक तसेच जातीय अत्याचार प्रकरणात काम करणारे वकील ॲड विलास लोखंडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते सांगतात.

"सदर आकडेवारी ही दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची आहे. वास्तविक पाहता होत असलेले अत्याचार आणि दाखल असलेले गुन्हे यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिस प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल करून न घेणे, फिर्यादीला धमकावणे त्याच्यावरच खोट्या केसेस दाखल करून घेणे असे प्रकार घडतात. अशा घटनांमुळे अत्याचार होऊनही पीडित पोलिसांमध्ये तक्रार करत नाहीत. ॲट्रोसीटी हा एकमेव कायदा असा आहे की, ज्या बहुतांश वेळा पोलीस पीडितांच्या विरोधात असतात. या प्रकरणांमध्ये अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करून या भागात सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे."

याबाबत प्रा सचिन गरुड सांगतात अनुसूचित जाती जमातींच्या वर होणाऱ्या अत्याचाराचा डाटा सरकारकडे उपलब्ध आहे. गृह विभागाकडे उपलब्ध आहे तरी देखील त्याच्यावर उपाययोजना करायला सरकार पुढे येत नाही. सामाजिक न्याय विभाग यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन काम करत नाही. ही सरकारची या समुदायाप्रती असलेली उदासीनता आहे. सरकार कोणतेही आले तरी या अत्याचारात फरक पडत नाही उलट फुले शाहू आंबेडकरांच्या नावाने अहोरात्र जप करणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी प्रकरणे वाढत आहेत.

पंढरपूर तालुक्यातील गादेगाव येथे राहणारे अतुल वाघमारे यांच्या घरी जाण्यासाठी वापरात असलेला रस्ता अडविल्याचा गुन्हा त्यांनी नोंद केला आहे. ते प्रत्यक्षात त्यांचा अनुभव सांगतात.

"मी अनेक वर्षापासून रस्त्यासाठी संघर्ष करत आहे. माझ्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मी केस नोंद केली. परंतु आरोपींनी माझ्यावर गुन्हा नोंद केला. जो कथित गुन्हा घडण्याच्या वेळी मी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात उपस्थित होतो''.

जातीय अत्याचार प्रकरणात गुन्हा नोंद झाला की आपल्यावर खोटा क्रॉस गुन्हा दाखल होणार या भीतीने अनेक पीडित अत्याचार सहन करत असतात.

या स्थितीमध्ये देखील

२०१३ या वर्षी महाराष्ट्रात २०५२ इतके गुन्हे दाखल झाले होते. २०१८ या वर्ष ही संख्या २५०१ इतकी होती.

संग्राम सावंत हे पश्चिम महाराष्ट्रात या विषयावर काम करतात ते सांगतात की...

"धर्म आणि जातीने बांधलेल्या भारतीय खेड्यांमध्ये आजही जातीव्यवस्थेचा दुष्परिणाम आजही जाणवतो. गुन्हा नोंद करताना अधिकाऱ्यांच्या व शासनाच्या डोक्यातील जात नावाची गोष्ट जात नाही. जातीय मानसिकता जोपसली जात असते. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील लोकांचा गुन्हा नोंद करताना जसा गरीब-श्रीमंत याचा जसा विचार होतो. त्याही पेक्षा जास्त जातीय मानसिकतेचा विचार अधिकार वर्ग आणि शासनाकडून केला जातो.

मागासवर्गीय समाजाबद्दल अधिकारी वर्गाकडून अनेक दुशने दिली जातात. गुन्हा नोंद करण्याऐवजी लोकांना अधिकाऱ्यांकडून जातीय मानसिकतेतून वागणूक मिळाली जाते. गुन्हा कसा नोंद होऊ नये याची दक्षता अधिकारी वर्ग घेत असतो.

अमोल वेटम यांच्या मते सध्या जातीय अत्याचारीत लोकांना न्याय देण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दक्षता कमिटी तसेच इतर विभाग निष्क्रिय आहेत. ते यामध्ये काम करत नाहीत. अत्याचाराचे आकडे उपलब्ध असतानाही त्यावर कृती कार्यक्रम जनजागृती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पीडितांच्या पाठीशी उभे राहत नाहीत. याचा फायदा आरोपी घेत असतात.

बऱ्याचदा राजकारण्यांच्या अभयामुळे गुन्हेगाराला कायद्याचा धाक राहत नाही. राजकीय नेत्यांचे यामधील हस्तक्षेप हा चिंतेचा मुद्दा आहे.

ॲट्रोसिटी च्या केसेस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक काळात अधिक होतात. असा आरोप नेहमीच होतो. अशा केसेस संबंधित व्यक्तीला पुढे करून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पक्ष करत असतात. या त्यांच्या वर्तनामुळे या कायद्याची बदनामी होत असते.

समाजामध्ये या कायद्याच्या उद्देशबाबत जितकी जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. तितकीच पोलीस महसूल तसेच राज्य शासनाच्या इतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे देखील याबाबत प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. या कायद्याविषयी त्यांच्यामधील गैरसमज दूर झाल्याशिवाय गुन्हेगाराला शिक्षेपर्यंत पोहचविण्यासाठी कायदा कडक असून सुद्धा तो कुचकामी ठरेल