भिल्ल समाजाच्या रामटेकडीचा वनवास संपणार तर कधी ?

Jalna : “रामटेकडीला आतापर्यंत काहीच दिलं नाही. नुसतच म्हणत्यात आमकं दिव आणि फलानं दिव. इथं मतं टाका तिथं मतं टाका. आम्ही येड्यावाणी टाकीताव मतं. आमची तीस घरं हायत. तीस ते पस्तीस वर्षापासून हितं राहतोय. पण आमाला आजून काहीच भेटलं नाय. आमाला साधं घरकुल मिळालं नाय. आमी पाल्याच्या छपरात आयुष्य काढतोय”

जालन्याच्या पिंपरखेड गावाच्या गावकुसाबाहेर वसलेल्या रामटेकडी या वस्तीतील शकुंतला माळे यांची ही संतप्त प्रतिक्रिया आहे. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी ओलांडली. पण येथे राहणाऱ्या आदिवासी भिल्ल समाजाच्या समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. वस्तीच्या नावात राम आहे. पण त्यांच्या मागचा वनवास अजूनही सुटलेला नाही.

याच वस्तीतील नागरिक असलेल्या मंदा ठाकरे यांचे पती पायांनी अपंग आहेत. पण दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ देखील त्यांना मिळालेले नाहीत. शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने येथील नागरीकांच्याकडे सरकारी कागदपत्रांची देखील कमतरता आहे. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये हा मोठा अडथळा आहे. येथील जिल्हा प्रशासनाने यावर तोडगा काढायला हवा. पण प्रशासनाची याबाबत अनिच्छा दिसून येते. लोकशाहीमध्ये नागरीक सर्वोच्च असतो. लोकसेवक हा नागरिकांच्या सेवेसाठी असतो. लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च असलेल्या नागरिकांना जनतेच्या सेवकाकडून मिळत असलेली मग्रूर वागणूक जाणून घ्या येथील नागरिक सर्जेराव पवार पुढील प्रतिक्रियेतून.

“आम्हाला कोणत्या योजना आलेलं पण कळत नाही. तिथं गरामपंचायतीत जावं तर तिथं आमची हकालपट्टी करतेत. बोलत नायत बरोबर. तुझं इथं काय काम आहे ? इथं काय भेटणार आहे तुला. आम्हाला ना घरकुल मिळालं ना इतर कुठल्या योजना”.

रामटेकडी अद्याप पर्यंत नागरी सुविधांच्यापासून वंचित आहे. येथील लोकांना राहायला घर नाही. आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. येथील लोकांकडे सरकारी कागदपत्रांची कमतरता आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

वर्षानुवर्षे पाल्याच्या झोपडीत वनवासात आयुष्य जगणाऱ्या या नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी येथील नागरिक करत आहेत.