राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. मुख्यमंत्र्यांवर खटला दाखल करावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीदरम्यान त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांची माहिती लपवून ठेवली, त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका सतिश उके यांनी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवताना खटल्यादरम्यान याचा विचार केला जाईल असं सांगितलंय.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली, असा आरोप याचिकाकर्ते सतिश उके यांनी केलाय. फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक, बनावट कागदपत्रांसंबंधी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती असं उके यांचं म्हणणं आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली.