Ground Report : गायी सोडल्या देवाला, भुर्दंड मात्र गावाला !
गोहत्या बंदी कायदा झाला आणि गायींचा सांभाळ गोशाळांमध्ये केला जाईल असा दावा केला गेला. पण गोशाळांना सरकारने मदतच न दिल्याने त्यांना गायींचा सांभाळ करणे अवघड जात आहे. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा असूनही गोमातेला कुणी वाली नाही ही वस्तुस्थिती मांडणारा सागर गोतपागर यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट...
गोहत्या प्रतिबंध कायद्यामुळे गायींची कत्तल हा गुन्हा ठरतो.... पण कायदा करताना त्याच्या परिणामांचा विचार केला तर गोंधळ वाढतो असे मत देशाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी म्हटले होते. त्याचाच प्रत्यय गोहत्या बंदी कायद्याबाबत आता सांगली जिल्ह्यातील खरसुंडी इथल्या शेतकऱ्यांना येतो आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यात खरसुंडी हे सिद्धनाथ देवाचे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. या ठिकाणी दररोज कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यातून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. इथे देवाच्या नावाने लोक गायी सोडून जातात, पण या गायींचा त्रास इथल्या शेतकऱ्यांना होतो आहे.
इथे धडधाकड गायी दान करण्याची प्रथा आहे, पण लोक भाकड किंवा आजारी असलेल्या गायी सोडून जात असल्याचे इथले पुजारी सांगतात. सिद्धनाथांचा जन्म खरवसामधून झाल्याची आख्यायिक आहे, या आख्यायिकेनुसार या गावात देवाला गाय सोडण्याची प्रथा अस्तित्वात आहे. पूर्वी भाविक गाय पुजाऱ्याच्या स्वाधीन करायचे. मग ही गय एखाद्या शेतकऱ्याला दिली जायची. दरम्यानच्या काळात गो हत्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. यामुळे काही शेतकऱ्यांना गाई पाळणे परवडेनासे झाले.
या गावात सोडलेल्या या गाईंचे करायचे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गाईंच्या व्यवस्थापनाची अडचण लक्षात घेऊन या गावातील मोहन शिंदे यांनी २०१३ पासून गोशाळा सुरु केली आहे. या गोशाळेच्या माध्यमातून ते अनेक गाईचा सांभाळ देखील करत आहेत परंतु या कामासाठी त्यांना सरकारचे एक रुपयाचे देखील अनुदान मिळत नाही. याबाबत ते मॅक्स महाराष्ट्र कडे खंत व्यक्त करतात.
सरकारने गो हत्या बंदीचा कायदा आणला. यानुसार गाय वाचवणे हा मुख्य उद्देश होता. एका बाजूला सरकार गाई कत्तलखान्यात जाऊ देत नाही पण जे लोक गायींचा सांभाळ करत आहेत, त्यांना अनुदान देखील देत नाही. गो हत्या प्रतिबंधक कायद्याने गायींना कायद्याचे संरक्षण मिळाले, परंतु यामुळे गायींची होणारी फरपट वाढली आहे. शेतकऱ्यांचे उभे पिक नष्ट करणाऱ्या या गायींचे करायचे तरी काय असा प्रश्न या शेतकऱ्यांना आता पडलेला आहे. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा असूनही या गोमातेला कुणी वाली नाही ही ग्राउंडवरची सत्य स्थिती आहे. यासाठी स्वतःला गोमातेचे सुपुत्र मानणाऱ्या सरकारने गोशाळा चालकांना अनुदान देऊन अशा भटक्या गायींचे पालकत्व स्वीकारून गोमातेची जबाबदारी घ्यायला पुढे सरसावले पाहिजे.