देशाला रोजगार हमी सारखी अभिनव योजना देणाऱ्या महाराष्ट्रातच योजनेचा बोजवारा उडाल्याबाबत आमदार अमित झनक, डॉ. संतोष टारफे आणि अमिन पटेल यांनी अतारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलेल्या उत्तरातून या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचं स्पष्ट होतंय.
रोहयो योजना योग्यरित्या कार्यान्वित न झाल्यामुळं राज्यातील सुमारे ३१ टक्के गावांमध्ये २०१५-२०१६ या वर्षात निधीचा वापरच झाला नाही असं या आमदारांचं म्हणणं होतं. त्यावर या कालावधीत राज्यातल्या २८ हजार ७०१ ग्राम पंचायतींपैकी ९०९३ ग्रामपंचायतींमध्ये शून्य टक्के निधी खर्च करण्यात आला होता. मनेरगा ही योजना मागणीवर आधारित आहे. ज्या ठिकाणी मजुरांद्वारे कामांची मागणी केली जाते, त्या ठिकाणी संबंधित ग्रामपंचायतींना काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्याचं रावल यांनी सांगितलं. सार्वजनिक कामांसोबतच वैयक्तिक लाभार्थ्याला या योजनेतून लाभ देण्यासाठी वैयक्तिक कामे घेण्यात आली त्यामुळं शून्य टक्के खर्च असणाऱ्या ग्रा.पं.ची संख्या पुढील प्रत्येक वर्षी कमी झालेली आहे, अशी महिती रावल यांनी दिलीय.