कोरोनाच्या संकटाबरोबरच राज्यात राजकीय संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे पद घटनात्मक पेचात अडकले आहे. कोणत्याही व्यक्तीने मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्या मंत्र्यांना 6 महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत त्यांना विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं सदस्य होणं गरजेचं आहे. मात्र, कोरोना व्हायरस चा देशात प्रकोप सुरु असल्यानं राज्यात कोणतीही निवडणूक होणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
त्यामुळं महाविकास आघाडी ने राज्यपाल कोट्यातील रिक्त असलेल्या 2 जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करावी. असा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दुसऱ्यांदा पार करुन राज्यपालांकडे पाठवला आहे. त्यामुळं या सगळ्या घडामोडी घडत असताना दुसऱ्यांदा पाठवलेल्या ठरावावर राज्यपाल नक्की कोणता निर्णय घेतात. याकडं सर्वांचं लक्ष लागलेलं असताना देवेंद्र फडणवीस वारंवार राज्यपालांची भेट घेत आहे. यावरुन राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
विशेष बाब म्हणजे राज्यमंत्रीमंडळाने उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्याचा ठराव राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीचं कारण वेगळं सांगितलं जात असलं तरी यामागे राजकीय गणित होती. अशी चर्चा आहे.
त्यानंतर महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाला राज्यपाल महोदयांनी ‘बघूया..विचार करतो..अजून बरेच दिवस शिल्लक आहेत..' अशी उत्तरं दिली आहेत. कोरोनाच्या संकटात राज्याला स्थैर्याची गरज असल्यानं घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अशी विनंती या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपालांनी राज्य संकटात असताना मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर राजकीय अस्थिरतेचं संकट कायम ठेवलं आहे.
या संदर्भात राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांना दिलेली प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे.
विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडल्यानं मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळ सदस्य होण्यासाठी दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस करूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. याच वेळी वैधानिक विकास मंडळाबाबत राजभवनने सरकारला सूचना केल्या आहेत. शिफारशीबाबत निर्णय घ्यायचा नाही आणि मंडळांवर नियुक्त्यांबाबत सूचना करायच्या, हे लोकशाही तत्त्वाच्या विरोधात वाटते.
असं म्हणत जयंत पाटील यांनी राज्यपाल कोणत्या भूमिकेत आहेत. याकडे लक्ष वेधले.
या घटनात्मक पेचाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी चे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एक गुप्त बैठक भेट झाल्याचं वृत्त देखील समोर आलं.
मोदी उद्धव ठाकरेंचं ऐकणार का?
हे सगळं झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन लावला. आणि ‘करोनाचं संकट असताना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणं योग्य नाही असं सांगत उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींकडे मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे.’ आता या विनंतीनंतर मोदी काय निर्णय घेतात. हे पाहणं महत्वाचं आहे.
तसंही केंद्राने गेल्या 5-6 वर्षात शिवसेनेचं फारसं काही ऐकलेलं दिसत नाही. मात्र, त्यावेळी विषय वेगळा होता. आता स्वत: ठाकरेंचं सरकार आहे. त्यामुळं जरा विचार करायला हरकत नाही. कारण उद्धव ठाकरे हे एका पक्षाचे स्वत: अध्यक्ष आहेत. आणि भाजपला भविष्यात त्यांची गरज भासल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळं मोदी उद्धव ठाकरे यांची मदत करु शकतात. तसंच राज्यात सत्ता स्थापनेवेळी ठाकरे यांनी अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. नरेंद्र मोदी यांच्यावर नाही.
तरीही मोदींना फोन करुनही ठाकरे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर भाजपला याचे परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील. त्याचबरोबर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्यामागे फडणवीस, शहा आणि मोदींचं देखील नाव जोडलं जाईल. कारण राज्य संकटात असताना स्वत: ठाकरे यांनी फोन करुनही मोदी यांनी राज्यात अस्थिरता निर्माण होऊ दिली. असा आरोप मोदींवर केला जाऊ शकतो. त्यामुळं आता हा विषय फडणवीस यांच्या हातून कधीच निसटला आहे.
राजकीय अस्थिरता आणि नरेंद्र मोदी
ज्या मोदींना गुजरात दंगलीच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्माची आठवण करुन देऊन देखील गुजरात मध्ये काय झालं? हे सर्व जग जाणतं. त्यामुळं मोदींच्या राजधर्माबाबत वेगळं सांगायला नको. तसंही मोदी आणि शहा यांना सरकार पाडून नवीन सरकार कशी स्थापायची हे चांगलंच जमतं. कोरोनाचं संकट देशाच्या उंबरठ्यावर असताना या महोदयांनी मध्यप्रदेश चे सरकार पाडण्यात वेळ घालवला. पुढे कोरोनाच्या या संकटात राज्याला जवळ जवळ एक महिना मध्यप्रदेश मध्ये कॅबिनेट नव्हतं. एकटेच शिवराज सिंह चौहान राज्याचा गाडा हाकत होते.
ज्या मोदी आणि शहा यांनी गोवा, मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक या राज्यात भाजप च्या जागा कमी असताना देखील मॅजीक फिगर गाठली. सरकारं पाडली. महाराष्ट्रात तर भाजप च्या सर्वाधिक जागा आहे. त्यामुळं कोरोनाच्या संकटात आयती आलेली ही राजकीय संधी मोदी शहा दवडतील का? भाजपच्या काही नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा. अशी मागणी केली आहे. राजकारणात कधीच कोणी जवळ आणि लांबचं नसतं. राज्यातील महाविकास आघाडीने हे दाखवून दिलं आहे. Everything is Fair in Love, War & Politics त्यामुळं काहीही घडू शकतं. वक्त बडा बाका आहे. जागते रहो!