राज्यात अलिकडेच झालेली अतिवृष्टी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या पूरस्थितीनंतर पूरपीडितांना मदत देण्यासाठी आणि पुनर्वसन कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, डॉ. सुरेश खाडे, सुभाष देशमुख, सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संक्षेपात हे निर्णय असे...
- ज्या शेतकर्‍यांचे पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना 1 हेक्टर मर्यादेपर्यंत पिकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते, ते पीककर्ज माफ.
- ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासकीय मदतीप्रमाणे जी नुकसानभरपाई दिली जाते, त्याच्या तीन पट नुकसानभरपाई.
- शेतीपंपांच्या वीजबिल वसुलीला 3 महिने स्थगिती
- ज्यांची घरे पडली, वा क्षतिग्रस्त झाली, त्यांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत नव्याने बांधून देणार. केंद्र सरकारने यासाठी मान्यता दिली असून, केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीव्यतिरिक्त 1 लाख रूपये मदत राज्य सरकार देणार
- नवीन निवारे बांधून तयार होत नाही, तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवार्‍यासाठी 24 हजार रूपये, तर शहरी भागात 36 हजार रूपये देणार
- गावे दत्तक घेण्यासाठी किंवा निरनिराळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत, ते या मदतीत भर घालणार
- घरे बांधण्यासाठी 5 ब्रास वाळू आणि 5 ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार
- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, या भागातील नागरिकांना आयकर भरण्यास मुदतवाढ, जीएसटीसाठी मुदतवाढ आणि विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांची 6 महिन्यांसाठी पुनर्रचना अशा प्रमुख मागण्या करणार
- पूरपरिस्थिती का उदभवली, भविष्यात अशी स्थिती उदभवल्यास काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी तज्ञ समिती. यात नंदकुमार वडनेरे, एस. वार. कोळवले, जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे, एमडब्ल्यूआरआरए, केंद्रीय जलआयोग, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई, एमआरसॅक, भारतीय हवामान खाते, आयआयटीएम पुणे, जलसंपदा विभाग आणि लाभक्षेत्र विकास या विभागांना प्रतिनिधीत्त्व
- छोटे व्यापारी यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा महत्तम 50,000 रूपये मदत
- ज्यांची कागदपत्र गहाळ झाली, त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देणार