दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरं जगली पाहिजे म्हणून राज्य सरकारनं चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी छावणी चालकांना अनुदानही दिलं जातं. मात्र, आमिषापोटी काही छावणी चालक प्रत्यक्षात छावणीत असलेल्या जनावरांपेक्षा अधिक संख्या कागदोपत्री दाखवून अनुदान लाटत असल्याचं बीड जिल्ह्यात उघडकीस आलंय. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावूनही अद्याप कारवाई होत नाहीये. चारा छावण्यांच्या भोंगळ कारभाराचे धिंडवडे काढणारा हा विशेष रिपोर्ट.
असा आला घोटाळा उघडकीस...
बीडच्या महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी छावण्यांच्या तपासणीला सुरूवात केली. त्यावेळी शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांनी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना छावण्यांची तपासणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्तात छावण्यांची तपासणी करावी लागली. या तपासणीमध्ये रजिस्टरला नोंद असलेल्या जनावरांची संख्या आणि छावणीत प्रत्यक्ष असलेल्या जनावरांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याचं स्पष्ट झालं. तसा अहवालच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांना सादर केला.